५० लाख नागरिकांना मिळणार जागेची मालकी; तुकडेबंदी कायदा तूर्त शिथिल, नंतर रद्द करणार

महसूलमंत्री बावनकुळे; १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे नियमितीकरण केले जाणार

मुंबई - जमिनीचे व्यवहार झाले, पैशांची देवाणघेवाणही झाली; पण सातबाऱ्यावर नोंद होऊ शकली नाही, ती तुकडाबंदी कायद्यामुळे. आता हा कायदा शिथिल करून अशा सर्व जमिनींच्या १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे नियमितीकरण केले जाईल. त्यामुळे जमिनीच्या कायदेशीर मालकीपासून वंचित असलेल्या ५० लाख नागरिकांना मालकी मिळू शकेल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याबाबतची घोषणा बुधवारी केली.

शिंदेसेनेचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत तुकडेबंदी कायद्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात अनेक भागांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. याकडे खताळ यांनी लक्ष वेधले. त्यावर बावनकुळे यांनी केलेल्या घोषणेचे प्रकाश सोळंके, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि अन्य सत्तारूढ व विरोधी पक्ष सदस्यांनीही स्वागत केले.

पुढे काय हाेणार?
हा कायदा शिथिल करण्याबाबची कार्यपद्धती १५ दिवसांत जाहीर हाेईल. भविष्यात हा कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविली जाईल. त्यासाठी चार अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग या क्षेत्रालाही आजच्या निर्णयाचा फायदा होईल. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील एसओपीमध्ये विचारात घेतला जाईल.

काय आहे कायदा...
शेतजमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम म्हणजेच तुकडेबंदी कायदा. किती आकारापेक्षा कमी शेतजमीन तुम्हाला विकता वा खरेदी करताच येणार नाही, याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. त्याला प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणतात. शेती परवडणारी व्हावी यासाठी हा कायदा केला गेला. सरकारने पूर्वी या कायद्यांतर्गत एक एकर इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले होते. २०२३ मध्ये जिरायतीसाठी २० गुंठे, तर बागायतीसाठी १० गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यापेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही, अशी ही तरतूद आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात करून कायदा धाब्यावर बसविला गेला. विश्वासावर किंवा नोटरी करून किंवा साठेखत करून, असे व्यवहार झाले. मात्र, त्यामुळे ज्याने जमीन खरेदी केली आहे त्याच्या सातबाऱ्यावर जमिनीची नोंद झाली नाही. आता ती शक्य होणार आहे.