स्पर्धा परीक्षेत गडबड, तर 5 वर्षे कैद; 10 लाख दंड होणार

एमपीएससीसह सरकारच्या सर्व परीक्षांसाठी तरतुदी लागू

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकार वा सरकारच्या कोणत्याही स्पर्धा परीक्षा प्राधिकरणाने (एमपीएससीसह) घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेत अनुचित मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या वा कोणताही अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस किमान तीन आणि कमाल पाच वर्षे कैदेची शिक्षा सुनावली जाईल. तसेच, १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड सुनावला जाणार आहे. राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षांमधील गडबडी रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यात या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

 रोख दंड भरला नाही तर भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त शिक्षा दिली जाईल. यामध्ये स्वत: उमेदवार, मदत करणारी व्यक्ती यांचा समावेश असेल. या अधिनियमांतर्गत येणारे सर्व अपराध हे दखलपात्र, अजामीनपात्र व आपसात न मिटवण्याजोगे असतील असे राज्य सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिनियमात स्पष्ट केले आहे.

या आहेत तरतुदी
१) अपराध सिद्ध झाल्यास किमान तीन वर्षांची व कमाल १० वर्षांच्या कैदेची शिक्षा होऊ शकेल. 
२) शिक्षेसोबतच एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद. दोषी कंपनीला चार वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकणार.
३) डीवायएसपी किंवा सहायक पोलिस आयुक्तांच्या दर्जा वा वरचा अधिकारी परीक्षांमधील गुन्ह्यांचा तपास करेल. 

केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचा वेगळा कायदा
आतापर्यंत महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी वेगळा कायदाच नव्हता. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठ परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी एक कायदा १९८२ मध्ये केला होता. त्यात एक वर्षाच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद होती. १९९६ मध्ये एमपीएससीने एक अधिसूचना काढून या कायद्यातील तरतुदी आपल्या परीक्षांसाठीही लागू केल्या.