मुंबई : राज्यातील २८ जिल्ह्यांतील जलजीवन मिशन योजनेतील ४२०.७८ कोटी रुपये शासनाने २८ ऑगस्ट रोजी रात्री अचानक परत घेतले. हा निधी जलजीवन प्राधिकरणाकडे वळविला आहे. एका दिवसात घेतलेल्या या निर्णयाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.राज्य दुष्काळाच्या छायेत असताना जलजीवन मिशन अंतर्गत चालू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांवर याचा परिणाम होण्याची भीती काही जिल्हा परिषदांमधील अधिकारी व्यक्त करत आहेत. हा निधी काढून घेताना जिल्हा परिषदांना विचारण्यात आले नाही, तसेच हा निधी विहित कालावधीत खर्च करावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या नव्हत्या, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
किती निधी गेला परत बीडचे सर्वाधिक ६३.०४ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर ७.३३ कोटी, जालना १.४७, लातूर १३.९३, हिंगोली १३.१९, अहमदनगर २४.१९, अकोला ४.४०, भंडारा १.४७, चंद्रपूर २०.५२, धुळे २.२०, गडचिरोली १०.२६, गोंदिया ६.६०, जळगाव २४.९२, कोल्हापूर ३२.९९, नागपूर ११, नंदुरबार ३.६७, नाशिक २०.५२, पालघर २.९३, पुणे २८.५९, रत्नागिरी १८.३३, सांगली २७.८६, सातारा २९.३२, सिंधुदुर्ग ४.४०, सोलापूर ३२.९९, ठाणे ०.७३, वर्धा २.९३, वाशिम २.२० आणि यवतमाळ जिल्ह्यातून ८.८० कोटी, असा एकूण ४२०.७८ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे.
ज्या जिल्हा परिषदांनी मागील दीड महिन्यांपूर्वी दिलेला निधी खर्च केला नाही त्यांचा निधी काढून घेतला आहे. १५ दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदांना निधी दिला, तो कायम आहे. केंद्राकडून जलजीवन मिशन योजनेसाठी निधी मिळतो. त्यातील ७५ टक्के वेळेत खर्च केला नाही तर पुढील निधीस विलंब होतो. जिल्हा परिषदांनी जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा, केंद्राकडून २० दिवसांत आणखी निधी मिळणार असून, तो जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केला जाईल. - डॉ. अमित सैनी, अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन