बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी 400 कोटी

सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात वाढ करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कजवळील महापौर बंगल्यात उभारण्यात येत असलेल्या स्मारकाचा खर्च आता ४०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या रकमेच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २५० कोटी रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत

. स्मारकाच्या रखडलेल्या कामामुळे अंदाजित खर्चातदेखील वाढ करावी लागली आहे. टप्पा १ मध्ये सर्व इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित असून, यामध्ये स्थापत्य, विद्युत, वातानुकूलित यंत्रणा उभारणी, इमारतीची अंतर्गत व बाह्य सजावट, वाहनतळ उभारणी, बागबगीचा तयार करणे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
टप्पा-२ मध्ये तंत्रज्ञान, लेझर शो, डिजिटल मॅपिंग प्रोजेक्शन, कथा / गोष्टी सांगणे, चित्रपट, व्हर्च्युअल रिॲलिटी, ऑडिओ व्हिज्युअल आणि तांत्रिक घटक, इत्यादी कामे इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वास येत असताना हाती घ्यावयाचे प्रस्तावित आहे. संपूर्ण खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे.
बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात वाढ करणार
बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना प्रतिबालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात ४२५ वरून ११०० रुपये इतकी; तर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सहायक अनुदानात प्रतिबालक ७५ वरून १२५ इतकी वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे प्रतिबालकास देण्यात येणारे अनुदान १ हजार २२५ रुपये इतके होईल.

राज्यामध्ये १३४ स्वंयसेवी संस्था व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली योग्य कुटुंब प्रमुखामार्फत १७ हजार बालकांचे संगोपन केले जाते. या योजनेतून मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा संबंधित पुरविण्यात येतात.
नांदेड येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय होणार
नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे शासकीय परिचर्या (बी. एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयाची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता ५० इतकी असेल. त्यासाठी १६ कोटी ९ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

त्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग
महाराष्ट्र पशुविज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षण व शिक्षक समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विद्यापीठ आणि घटक महाविद्यालयातील शिक्षकांसोबत विद्यापीठ अनुदान आयोग, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद आणि राज्य शासन यांनी शिक्षक समकक्ष म्हणून घोषित केलेल्या पदांना लाभ होणार आहे. वेतनाचे स्तर, सुरुवातीचे वेतन आणि कुलगुरू यांचे वेतन निश्चित करण्यात येईल. या पदांना सुधारित वेतन संरचना आणि महागाई भत्ता व इतर भत्ते १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचा लाभ ३८८ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदांवर कार्यरत व्यक्तींना होणार आहे.