४० टक्के आमदारांचेच आॅनलाइन प्रश्न

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या अधिवेशनासाठी पहिल्यांदाच आमदारांचे प्रश्न आॅनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यास सुरुवात झाली

कमलेश वानखेडे,  नागपूर
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या अधिवेशनासाठी पहिल्यांदाच आमदारांचे प्रश्न आॅनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असली तरी या ‘आॅनलाइन’ प्रणालीला फक्त ४० टक्केच आमदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. ६० टक्के आमदारांना अजूनही आपल्या पीएला प्रत्यक्षात मुंबईत पाठवून विधिमंडळ सचिवालयात प्रश्न जमा करण्यातच रस असल्याचे दिसून येत आहे.
विधिमंडळ सचिवालयाने येत्या हिवाळी अधिवेशनासाठी दोन्ही सभागृहांतील तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा व अशासकीय प्रस्ताव आॅनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या (एमकेसीएल) मदतीने सॉफ्टवेअर तयार करून घेण्यात आले. प्रत्येक आमदाराला एक पासवर्ड व लिंक देण्यात आली. आॅनलाइन प्रश्न कसे सादर करायचे याची माहिती देण्यासाठी आमदार व त्यांच्या पीएंना दोन टप्प्यांत प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजात सुसूत्रता व सुलभता येणार होती. मात्र आॅनलाइन प्रश्न सादर करण्याला ४० टक्केच प्रतिसाद असून ६० टक्के आमदार आपल्या पीएंमार्फतच प्रश्न पाठवित आहेत.
परिणामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘डिजिटल महाराष्ट्र’चा संकल्प केला असला तरी, आमदारच या चांगल्या मोहिमेसाठी पुढाकार घेणार नसतील तर कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षीचा आमदारांचा प्रतिसाद पाहता पुढील अधिवेशनात १०० टक्के आॅनलाइन कामकाज करण्याचा विधिमंडळ सचिवालयाचा प्रयत्न आहे.
—————
आॅनलाइन पद्धत पहिल्याच वर्षी आमदार स्वीकारतील की नाही, त्यात अडचणी आल्यास कसे करावे आदी प्रश्नांवर विधिमंडळ सचिवालयाने आधीच विचार केला होता. त्यामुळे ही पद्धत सुरू करण्यासोबतच प्रश्नशाखेत प्रत्यक्ष येऊन प्रश्न आणून देण्याची जुनी पद्धतही सुरू ठेवण्यात आली. मात्र, बहुतांश आमदार जुनी पद्धत सोडायला तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
———————
प्रश्न स्वीकारण्यासाठी पहिल्यांदाच आॅनलाइन पद्धत लागू करण्यात आली. यात दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना काय अडचणी आल्या ते जाणून घेतले जाईल. ही पद्धत पुढे लागू ठेवायची का, याबाबत गटनेत्यांची मतेही जाणून घेतली जातील. यानंतर विधान परिषदेचे सभापती व विधानसभेचे अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेतील.
- डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, विधिमंडळ