मुंबई : राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट- ड ते गट- अच्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नतीत आरक्षण लागू होणार आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ‘ड’मधून गट ‘ड’मधील, गट ‘ड’मधून गट ‘क’मधील, गट ‘क’मधून गट ‘क’मधील, गट ‘क’मधून गट ‘ब’मधील, गट ‘ब’मधून गट ‘ब’मधील तसेच गट ‘ब’मधून गट ‘अ’मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील. दिव्यांगांच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहणार आहे.
शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ‘सौर कृषी वाहिनी’ योजनेचा दुसरा टप्पाशेतीपंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौरऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटींचा रिव्हॉल्विंग फंड स्थापन करण्यात येणार आहे. चालू वर्षात यासाठी १०० कोटी रुपये हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येतील. यात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज नाही. अशा जमिनीवरील सौरऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कातून सूट असेल.
विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीराज्यातील अकृषी विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. त्यामुळे ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे. थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रकमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै २०२३ रोजी देण्यात येतील.
महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बीज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली. या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
भूसंपादनासाठी १७,५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मंजुरीnराज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. या भूसंपादनासाठी रस्ते विकास महामंडळाला १७ हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज उभारणीस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. nआरईसी लिमिटेडकडून हे १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जास त्यावरील व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी दिली जाणार आहे.nमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यापूर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली आहे.
बी. एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणारराज्यातील बी. एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.
मुंबईतील मराठी भाषा भवन; सुधारित आराखड्यास मान्यतामुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारित आराखड्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी या भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.पुनरुज्जीवित साखर कारखाने, सूतगिरण्या यासाठी समिती पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाने, सूतगिरण्यांच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. तसेच संस्था सभासदांकडून थकबाकी वसूल करण्यास मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील ‘वैयक्तिक सदस्य’ या मधून ‘वैयक्तिक’ शब्दही वगळला जाईल.