उपायुक्तपदी ३४ जणांना नियमबाह्य पदोन्नती; नियमांची सर्रास पायमल्ली

सामाजिक न्याय विभागातील ३४ सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्तपदी नियमबाह्य पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. कोणतेही नियम नसताना थेट पदोन्नतीने १०० टक्के पदे भरण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने या पदोन्नतीवर तीव्र हरकत घेतली होती.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागातील ३४ सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्तपदी नियमबाह्य पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. कोणतेही नियम नसताना थेट पदोन्नतीने १०० टक्के पदे भरण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने या पदोन्नतीवर तीव्र हरकत घेतली होती.
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या कार्यकाळातील या अफलातून पदोन्नतीची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. पदोन्नती देताना नियमांची सर्रास पायमल्ली करण्यात आली. डिसेंबर २०१६ मध्ये २४ सहाय्यक आयुक्तांना तर मे २०१८ मध्ये १० सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्त म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. पदोन्नतीचा आदेश एकत्रितपणे काढला जातो पण मे २०१८ मध्ये पदोन्नती मिळालेल्यांपैकी एकेकाचा आदेश काढण्याचे काम केले जात आहे. कोणत्याही विभागाच्या इतिहासात असा प्रकार घडलेला नाही. उपायुक्त पदासाठी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाला की आदेश काढायचा असे सूत्र असल्याची चर्चा आहे.
पदोन्नती देताना ६० टक्के सरळ सेवा भरतीद्वारे पदे भरली पाहिजेत आणि ४० टक्के पदे ही पदोन्नतीने भरावीत, असा सेवानियम आहे. हे प्रमाण ५०-५० टक्के असेही करता येते. याचा अर्थ किमान १७ पदे ही एमपीएससीमार्फत भरावयास हवी होती. मात्र, या नियमाला केराची टोपली दाखवत सहाय्यक आयुक्तांना पदोन्नती देऊन सर्व पदे भरण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यावर आक्षेप घेतला तेव्हा ‘आम्ही १०० टक्के पदे ही पदोन्नतीने भरावीत असा बदल सेवानियमात करून घेत आहोत, असे सामाजिक न्याय विभागाने कळविले होते.