लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वित्त खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पाचदिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गतवर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या ५५,५२०.७७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ८,६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. यातील ५,५५६.४८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अनिवार्य खर्चासाठी, तर २,९४३.६९ कोटी रुपये विविध कार्यक्रमांच्या खर्चासाठी आहेत. यात शासनाने हमी घेतलेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जप्रकरणी राज्य सहकारी बँकेला अदा करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत नागरी संस्थांना कर्जासाठी २,०१९.२८ कोटी रुपये दिले आहेत. मुंबई मेट्रो फेज ३, नागपूर मेट्रो आणि पुणे मेट्रो लाईनसाठी सुमारे १,४३८.७८ कोटी रुपये थकबाकीच्या कर्जाच्या भरपाईसाठी राखून ठेवले आहेत. रेड्डी आयोगानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेल्या विविध भत्त्यांच्या थकबाकीसाठी सरकारने १,३२८.३३ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
कोणत्या विभागाला किती तरतूद?वित्त १,८७१.६३ कोटीमहसूल १,७९८.५८ कोटीऊर्जा १.३७७.४९ कोटीविधी, न्याय १,३२८.८७ कोटीनगरविकास १,१७६.४२ कोटीनियोजन २७६.४२ कोटीगृह २७८.८४ कोटीकृषी व पशुसंवर्धन २०४.७६ कोटीसार्वजनिक कार्य ९५.४८ कोटी(आकडे रुपयांत)
शेतकऱ्यांसाठी काय?कृषी पंप, हातमाग आणि यंत्रमाग ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेवरील अनुदानासाठी २,०३१ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळामुळे पिकांचे आणि फळबागांचे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी २,२१०.३० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
आज अंतरिम अर्थसंकल्पलोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थात लेखानुदान आज, मंगळवारी दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात सादर होणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात १ एप्रिल ते जुलै २०२४ अशा चार महिन्यांसाठी लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे.