लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव: पोलिस दलातील पदोन्नतीचा मोठा कायदेशीर तिढा तात्पुरता सुटला आहे. पोलिस महासंचालकांनी १३८ सहायक पोलिस निरीक्षकांना पोलिस निरीक्षक पदावर कार्यमुक्त करण्यास परवानगी दिली आहे. ‘मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे’ निवड झालेले आणि ज्यांची शिफारस केवळ ‘खुल्या प्रवर्गातून’ झाली आहे, अशा अधिकाऱ्यांना हा दिलासा मिळाला आहे.
या अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात जळगाव पोलिस दलातील नशिराबादचे प्रभारी आसाराम मनोरे आणि सोमनाथ गेंगजे या दोन अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. राज्यातील ३६४ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सहायक निरीक्षक ते पोलिस निरीक्षक पदोन्नतीचे आदेश यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले होते.
मॅटकडून शासन निर्णय रद्द
‘मॅट’ने अर्जदार बी. एच. सावंत यांनी दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र. ८३४/२०२५ च्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाचा दि. २९/०७/२०२५ चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा शासन निर्णय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे पदोन्नत झालेल्या (खुल्या व आरक्षित पदांवरील) उमेदवारांची वरिष्ठ पदावरील सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याबाबत होता.
...काय घडले होते?
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट), मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. ८३४/२०२५ अन्वये, सामान्य प्रशासन विभागाने २९/०७/२०२५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले होते. परिणामी, पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त न करण्याचे सूचित केले होते. या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रक्रिया थांबली होती.
खुल्या प्रवर्गातील १३८ अधिकाऱ्यांना दिलासा
सद्य:स्थितीत, ‘मॅट’च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी शासनाकडे मागण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या रिट याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे ज्यांची शिफारस ‘खुल्या प्रवर्गातून’झाली आहे, अशा १३८ सहायक पोलिस निरीक्षकांना पदोन्नतीवर कार्यमुक्त करण्याचे आदेश राज्याच्या आस्थापना विभागाच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुप्रिया पाटील-यादव यांनी जारी केले आहेत.