मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेने बारा आमदारांचे केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सार्वभौम विधिमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत न्यायालयाच्या निर्णयाचा परामर्श घ्यावा, अशी विनंती विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली आहे.
बारा भाजप आमदारांचे वर्षभराचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यावरून न्यायपालिका आणि विधिमंडळाच्या अधिकारांचा प्रश्न उपस्थित झाला. यासंदर्भात शुक्रवारी रामराजे नाईक-निंबाळकर, नरहरी झिरवळ आणि नीलम गोऱ्हे यांनी राजभवन येथे राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर त्याची सविस्तर माहिती माध्यमांना देण्यात आली.
त्यावेळी नाईक-निंबाळकर म्हणाले की, ‘बारा आमदार निलंबन आणि त्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात आम्ही राष्ट्रपतींची भेट घेतली. न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील ‘सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण’ हे तत्त्व बाधित झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी हा विषय घटनापीठाकडे सोपवून याबाबतची स्पष्टता करावी. राष्ट्रपतींना तसे अधिकार आहेत, अन्यथा आम्हाला विधिमंडळाचे कामकाज करणे अवघड होईल.’ याबाबत स्पष्टता यायला हवी
राष्ट्रपती कोविंद यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. १५ मिनिटे संवाद आमचा झाला. यानंतर राष्ट्रपती कोविंद यांनी याबाबत सर्व बाबी तपासून घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषेदेत सांगितले. ७० वर्षांच्या लोकशाहीत प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच हस्तक्षेप करून अशा प्रकारचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आम्हाला भाष्य करायचे नाही; पण यासंदर्भात एकदा स्पष्टता यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून या प्रकरणातील न्यायालयीन हस्तक्षेप स्वीकारला. सध्या हे आमदार विधिमंडळात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.