ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांवरील ११७ कोटींचा विक्रीकर रद्द

भारतीय सैन्यदलांच्या युद्धसज्जतेत मोलाचे स्थान असलेल्या आणि शत्रूच्या छातीत धडकी भरण्याची क्षमता असलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या

मुंबई: भारतीय सैन्यदलांच्या युद्धसज्जतेत मोलाचे स्थान असलेल्या आणि शत्रूच्या छातीत धडकी भरण्याची क्षमता असलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या भारतीय नौदल व लष्करास केल्या गेलेल्या विक्रीवर ११७ कोटी रुपयांचा विक्रीकर वसूल करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने राज्याच्या विक्रीकर विभागास मंगळवारी मोठा धक्का बसला.
सन २००५ ते सन २०१० या काळात नौदलाच्या ‘रणवीर’ आणि ‘रणविजय’ या युद्धनौकांवर बसविण्यासाठी व लष्कराच्या दोन रेजिमेंटसाठी या ब्राह्मोस क्षेपणस्त्रांचे उत्पादन व विक्री केली गेली होती. नौदलासाठीच्या क्षेपणास्त्रांचे कंत्राट १०५४.६४ कोटी रुपयांचे तर लष्करासाठीचे कंत्राट ८,०३३.३१ कोटी रुपयांचे होते. या क्षेपणास्त्रांची अंतिम विक्री नागपूरजवळील बुटीबोरी येथील बोथिली गावातील कारखान्यातून झाली असा निष्कर्ष काढून नागपूर येथील सहाय्यक व्रिक्रीकर आयुक्तांनी ही करआकारणी केली होती. त्यानुसार ८६.८५ कोटी रुपये विक्रीकर व ३०.९३ कोटी रुपये व्याजाची आकारणी करण्यात आली होती.
भारत आणि रशिया यांच्या दरम्यान झालेल्या संरक्षण सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारानुसार ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांचे भारतात उत्पादन केले जाते. त्यासाठी भारत सरकारने ब्राह्मोस एअरोस्पेस प्रा. लि. नावाची स्वतंत्र सरकारी कंपनी स्थान केली आहे. हैदराबाद येथे मुख्यालय असलेल्या या कंपनीने केलेली याचिरा मंजूर करून न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने ही विक्रीकर आकारणी रद्द केली. या क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन, जोडणी व अन्य कामे अनेक ठिकाणी होत असली तरी अंतिम स्वरूपात तयार झालेली क्षेपणास्त्रे नागपूर येथून रवाना करण्यात येत असल्याने त्यांची विक्री महाराष्ट्रातून झाल्याचे मानून केंद्रीय विक्रीकर कायद्यानुसार १२.५ टक्के दराने ही कर आकारणी केली गेली होती. मात्र विक्रीकर आयुक्तांचे हे गृहितक साफ चुकीचे आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
ही सरकारी कंपनी प्रत्यक्ष युद्धात वापरण्यास योग्य अशी ‘कॉम्बॅट मिसाईल्स’, सरावासाठीची ‘प्रॅक्टिस मिसाईल्स’ आणि प्रशिक्षण व तांत्रिक मूल्यमापनासाठीची ‘टेक्निकल/ ट्रेनिंग मिसाईल्स’ अशा तीन प्रकारच्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन करते. ‘कॉम्बॅट मिसाईल्स’च्या टोकावर गरजेनुसार बॉम्ब अथवा अन्य स्फोटक आणि संहारक सामुग्री बसविली जाते, ज्याला ‘वॉरहेड’ म्हणतात. इतर दोन प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांना अशी ‘वॉरहेड’ नसतात.
संपूर्ण क्षेपणास्त्रे व त्यांच्यावर बसवायची ‘वॉरहेड’ जोडणी न केलेल्या सुट्या भागांच्या स्वरूपात रशियातून आयात केली जातात. हा सर्व माल प्रथम नागपूर येथे येतो. कंपनीचा हैदराबाद येथील कारखाना नागरी वस्तीत आहे. तेथे ‘वॉरहेड’ची हाताळणी धोक्याची असल्याने ती वगळून बाकीचे सुटे भाग हैदराबादला पाठविले जातात. तेथून पूर्णपणे जोडून तयार झालेली क्षेपणास्त्रे फक्त ‘वॉरहेड’ बसविण्यासाठी पुन्हा बोथिली, बुटीबोरी येथे येतात व तेथून ज्या सैन्यदलासाठी ती तयार केलेली असतात त्यांच्याकडे रवाना केली जातात. एकाहून अनेक ठिकाणी मिळून अंतिम उत्पादन तयार करण्याच्या या पद्धतीमुळे या विक्रीवर विक्रीकर आकारण्याचा अधिकार कोणत्या राज्याला, याचा वाद निर्माण झाला होता.
या सुनावणीत ब्राह्मोस कंपनीसाठी ज्येष्ठ वकील व्ही. श्रीधरन यांनी तर राज्य सरकार व विक्रीकर विभागासाठी विशेष वकील व्ही. ए. सोनपाल यांनी काम पाहिले.
(विशेष प्रतिनिधी)