"गेल्या 180 दिवसांत राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरी झाल्या आहेत, उपलब्ध साधनसामग्रीच्या साहाय्याने सरकारने लोककल्याणाचे उपक्रम प्रभावीपणे राबवावेत आणि राज्याने विकासाच्या वाटेवर सातत्याने वाटचाल करावी, हा आमचा उद्देश आहे. यासाठी मंत्र्यांच्या संबंधित विभागांच्या आगामी कृती आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुशासन हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, ते जमिनीवर योग्य स्वरूपात राबविणे हे विभागांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, अशा सूचना आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी अधिकाऱ्यांना आणि मंत्र्यांना दिल्या.
राज्य सरकारच्या गेल्या ६ महिन्यांतील महत्त्वाच्या विभागीय कामगिरीबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचे आयोजित केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी पीएमएसश्री पर्यटन हवाई सेवेचे डिजिटली उद्घाटनही केले. या बैठकीला मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव उपस्थित होते. लोकांना सरकारी कार्यालयात अनावश्यक फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, याची खातरजमा विभागाने करावी. विकासकामांना विनाकारण दिरंगाई होता कामा नये, प्रत्येक स्तरावर जलदगतीने निर्णय घेऊन कामे मुदतीत पूर्ण करून पूर्ण पारदर्शकतेने कामे पूर्ण करावीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली मध्य प्रदेशने 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्वोत्तम योगदान दिले पाहिजे, असंही मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले, गुढीपाडव्यापासून सुरू झालेले हे वर्ष राज्यात गोरक्षण वर्ष म्हणून साजरे होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. राज्य सरकारनेही गो आश्रयस्थानांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असून, हे मानधन देशातील सर्वाधिक असेल. राज्यात प्रादेशिक स्तरावर गुंतवणूकदार समिट आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे प्रदेश आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. राज्याचा कृषी विकास दर सुधारला आहे, असंही सीएम डॉ. यादव म्हणाले.
"उद्योग क्षेत्रातही प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. एमएसएमई तसेच कुटीर उद्योग आणि हस्तकला आणि राज्याची ओळख प्रस्थापित करणाऱ्या इतर औद्योगिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जातील. या अंतर्गत विक्रमादित्य संशोधन संस्था, उज्जैन हे दगडी मूर्ती बनवण्याचे केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली.
सर्व लोकसभा मतदारसंघात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार
"राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यांच्या आणि विभागांच्या सीमारेषा पुनर्रचित करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांचे एकत्रिकरण करणे आणि खासगी आरोग्य संस्थांना सार्वजनिक आरोग्याशी जोडण्याचे कामही केले जात आहे. राज्यातील सर्व 29 लोकसभा मतदारसंघात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पुढील टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून आरोग्य क्षेत्रात अनेक नवनवीन उपक्रम राबवले जात आहेत, असंही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले.