शिपाई, लिपिक अन् व्यवस्थापकाचेही काम एकाच कर्मचाऱ्यावर

मौलाना आझाद महामंडळ : बैठक, कर्ज वसुलीसाठी गेले की कार्यालय कुलूपबंद

आशपाक पठाण /लातूर : मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाचा कारभार जवळपास सहा वर्षांपासून एकाच कर्मचाऱ्यावर आहे. सहायक व्यवस्थापक दोन, लिपिक, शिपायाचे पद मंजूर असतानाही कर्मचारी दिले जात आहे. प्रशासकीय बैठक, कर्ज वसुली, मेळावा, अर्ज पडताळणीसाठी जायचे असेल तर चक्क कार्यालयाला कुलूप लावले जाते. त्यातही लाभार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, म्हणून व्यवस्थापक संपर्कासाठी फलक लावून बाहेर पडतात.

अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी महामंडळाकडून विविध कर्ज योजना चालविल्या जातात. मात्र, राज्य सरकार व प्रशासकीय अनास्थेमुळे महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयांना व्यवस्थित जागाही मिळत नाही. २०१५ पासून लातूरच्या कार्यालयात येणाऱ्या लाभार्थ्यांना किमान चारवेळा कार्यालयाचा पत्ता विचारावा लागतो. बरं कार्यालय सापडले तर व्यवस्थापक भेटतीलच याची खात्रीही नाही. कारण एकाच व्यक्तीला सर्व भूमिका पार पाडाव्या लागतात, हे विशेष. कर्ज प्रस्तावाच्या माहितीसाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांना किमान दोन चार खेटे मारावे लागतात, हा सर्व प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू असताना केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे अल्पसंख्याक योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करून कार्यालयीन व्यवस्थापकांना काम करावे लागते.

पाचपैकी चार पदे रिक्तच...

लातूरच्या जिल्हा कार्यालयाला पाच पदे मंजूर आहेत. त्यात दोन सहायक व्यवस्थापक, एक लिपिक व एका शिपायाचा समावेश आहे. मात्र, ६ वर्षांपासून जिल्हा व्यवस्थापकच सर्वच भूमिका बजावतात. पदभरतीकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. कर्ज प्रस्ताव सादर करायचा असेल किमान चार खेटे मारावे लागतात, असे शहानूर बागवान, मैनोद्दीन शेख यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याक योजनांवर शासनाची उदासीनता...
शासन अल्पसंख्याक योजनांचा गाजावाजा करते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातो. मागील अनेक वर्षांपासून मौलाना आझाद महामंडळाच्या कार्यालयाला जागा मिळत नाही. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लाभार्थ्यांना कार्यालय सापडत नाही. सापडले तर कार्यालय सुरू असेल याची खात्री नाही. एकाच कर्मचाऱ्यावर काम सुरू असल्याने याेजनांची अंमलबावणी होणार कशी, असा सवाल मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक मोहसीन खान,  एमआयएमचे शहर जिल्हाध्यक्ष मुजीब हमदुले यांनी केला आहे.

सहा वर्षांपासून कर्मचारी नाहीत...

२०१५ पासून जिल्हा कार्यालयात ४ जागा रिक्त आहेत. सहायक व्यवस्थापक, क्लार्क, शिपाई नाही. त्यामुळे व्यवस्थापकांना सर्व कामे करावी लागतात. प्रशासकीय बैठक, कर्ज वसुलीसाठी जायचे असेल तर कार्यालयाला कुलूप लावावे लागते. मागील सहा वर्षांपासून ही परिस्थिती आहे. तरीही लाभार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी कार्यालयाबाहेर मोबाइल नंबर लिहून फलक लावले आहे.
- अरविंद कांबळे, जिल्हा व्यवस्थापक