राज्यातील ३५०० आशा गटप्रवर्तकांचं विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचे अस्त्र

तुटपुंज्या मानधनामुळे कसरत, आक्रमक पवित्रा, शासकीय कर्मचारी दर्जा

लातूर : वाढती महागाई, महिन्यातून जवळपास २० दौरे, बैठका अन् मिळणारे तुटपुंजे मानधन याचा मासिक ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण, कौटुंबिक गरजा भागविताना कसरत करावी आहे. आज ना उद्या चांगले होईल, या अपेक्षेने काम करीत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील राज्यातील ३ हजार ५०० आशा गटप्रवर्तकांची तुटपुंज्या मानधनामुळे होरपळ होत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्यसेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या आशा गटप्रवर्तकांना तुटपुंज्या मानधनामुळे घरगाडा चालविणे कठीण झाले आहे. राज्यात २००५ पासून अभियानाला प्रारंभ झाला आहे. त्यात शासनाने आशा गटप्रवर्तकांची नेमणूक आरोग्य विषयक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केली. त्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या परिसरात महिन्यात जवळपास २० दौरे करावे लागतात. आशांना भेटी देणे, त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, जॉबचार्टशिवाय वरिष्ठांची दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे. मासिक बैठक घेऊन आशांच्या कामाचा मासिक अहवाल तयार करण्याचे काम गटप्रवर्तक करतात. यातून त्यांना मिळणारे मानधन हे अत्यंत तुटपुंजे आहे.

११ महिन्यांची ऑर्डर, दोन दिवसांचा ब्रेक...
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गटप्रवर्तकांना ११ महिन्यांची ऑर्डर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून दिली जाते. दोन दिवसांचा ब्रेक देऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार पुनर्नियुक्ती केली जाते. याच पद्धतीने इतर कर्मचारीही नेमले जातात. मात्र, गटप्रवर्तकांना शासन कंत्राटी कर्मचारी मानत नाही. त्यामुळे इतर लाभ मिळत नाहीत. दौऱ्यावर अधारित प्रवास भत्ता असून यातून मासिक जवळपास १३ हजार ५०० रुपये मिळतात. निम्मा खर्च प्रवासखर्चावर होतो. उर्वरित रक्कम घरखर्चालाही पुरत नसल्याने ओरड वाढली आहे.

कंत्राटीच्या वेतनात मोठी तफावत...

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे सुसूत्रीकरण करून त्यांना नवीन वेतनश्रेणी ५ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू केली आहे. लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना १८ हजार रुपये मिळतात. गटप्रवर्तकांचे कामही जवळपास त्याच पद्धतीचे असतानाही शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ३ फेब्रुवारी २०२२ च्या आदेशानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ५ टक्के वार्षिक वाढ, १५ टक्के अनुभव बोनस शासन देते. मात्र, गटप्रवर्तकांना त्याचा लाभ मिळत नाही. यासह इतर लाभ मिळवून देण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर बुधवारी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रर्तक कर्मचारी कृती समितीचे भगवान देशमुख यांनी दिली.