उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचा भार एकाच अधिका-यावर

अहमदपूर : तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी वगळता एकही कर्मचारी कायमस्वरुपी नियुक्त व सध्या कार्यरत नसल्यामुळे नागरिकांची हेळसांड होत आहे. त्यातच ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्रासाठी इच्छुकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

अहमदपूर व चाकूर तालुक्यासाठी येथे उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय कार्यालय आहे. दोन महिन्यांपासून उपजिल्हाधिकारी पद रिक्त होते. येथील पदभार भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी जीवन देसाई यांच्याकडे होता. मात्र एक आठवड्यापूर्वी येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून प्रभोदय मुळे यांची नियुक्ती झाली असून ते रुजू झाले आहेत. मात्र त्यांच्या हाताखाली आवश्यक असलेला कर्मचारी वर्ग कार्यालयात नाही. कार्यालयातील एक पेशकार, दोन नायब तहसीलदार व दोन सेवकांची पदे रिक्त आहेत. तसेच एक नायब तहसीलदार प्रति नियुक्तीवर होते. परंतु, सध्या ते रजेवर आहेत. त्यामुळे येथील उपविभागीय कार्यालयातील मालकीहक्क वाद प्रकरण, भूसंपादनचा निपटारा ,कलम १८ चे दावे, कलम २४ चे दावे, विभागीय प्रकरण, विनाशेती प्रकरण तसेच दोन्ही तहसीलचे पर्यवेक्षण, तपासणीबरोबर सध्या महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र हे देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यातच ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची मुदत ३० डिसेंबरपर्यंत आहे. मात्र, इच्छुक उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र प्रकरण येथे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील इच्छुकांचे प्रमाणपत्रासाठी हेलपाटे होत आहेत. वरिष्ठांनी त्वरित लक्ष देऊन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात त्वरित अस्थापना नियुक्त करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच अहमदपूर येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ चे कार्यालय विनाकारण लातूर येथे हलविण्यात आल्याने भूसंपादन प्रकरणातील अनेक शेतकऱ्यांना वेळोवेळी लातूर येथे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

काम तत्परतेने सुरु...

उपविभागीय कार्यालयात कर्मचा-यांची संख्या अपुरी आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर काम सुरु आहे. तसेच जात प्रमाणपत्र देण्यास कुठलाही विलंब केला जात नसल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रभोदय मुळे यांनी सांगितले.

कर्मचारी नसल्याने विलंब...

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मालमत्तेचा हक्क, वाद प्रकरण, भूसंपादन याबाबतची अनेक प्रकरणे असतात. मात्र मागील दोन महिन्यांपासून प्रतिनियुक्ती उपविभागीय अधिकारी असल्याने ही प्रकरणे प्रलंबित होती. आता मात्र पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध असूनही केवळ आस्थापनातील कर्मचारी नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यातच राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन कार्यालय लातूर येथे स्थलांतरित केल्यामुळे वकिल व शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. त्यामुळे सदर कार्यालयासाठी कर्मचारी नियुक्त करुन येथेच भूसंपादनाचे कार्यालय ठेवावे, अशी मागणी वकील संघाचे अध्यक्ष जगदीश मद्रे यांनी केली.

प्रकरणे प्रलंबित...

उपविभागीय कार्यालयात मालमत्ता हक्क दावे ९५, भूसंपादन ४०, अंबाजोगाई ते अहमदपूर महामार्ग निधी मागणी ५६, भूसंपादन निवाडा १०, भूसंपादन थेट खरेदी २०, कलम १८ चे दावे ४०, कलम २४ चे दावे ५०, जातप्रमाणपत्र ३२ अशी प्रलंबित आहेत.