स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचेे आंदोलन, आग्रीमसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ठिय्या

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जोरदार घोषणाही देण्यात येऊन पीकविमा कंपनी व कृषी विभागाच्या कारभारावर संताप व्यक्त करण्यात आला.

लातूर: ३२ महसूल मंडळातील काही शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाईपोटी अद्यापही आग्रीम मिळाला नाही. तो तात्काळ देण्यात यावा, या मागणीसाठी बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जोरदार घोषणाही देण्यात येऊन पीकविमा कंपनी व कृषी विभागाच्या कारभारावर संताप व्यक्त करण्यात आला.

हे आंदोलन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे उपाध्यक्ष महारुद्र चौंडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा उषाताई हिंगे, शिवराज देशमुख, बालाजी शिंदे, संतोष सोनपेठकर, माणिकराव गायकवाड, दगडू गावडे, रमाकांत मोरे, अनिल ब्याळे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी सहभागी झाले होते.

गत खरीप हंगामात पावसाने ताण दिल्याने सोयाबीनच्या उत्पादनात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांतील सोयाबीन पीक विमाधारकांना २५ टक्के आग्रीम देण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा पीकविमा कंपनीने आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी तात्काळ ४३ महसूल मंडळांना आग्रीम देण्याचे आदेश देऊन उर्वरित १७ मंडळांसाठी पुनर्मुल्यांकन करुन भरपाई द्यावी, असे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, पीकविमा कंपनीने ३२ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आग्रीम जमा करण्यास सुरुवात केली.

अद्यापही बहुतांश शेतकरी आग्रीमपासून वंचित आहेत. नुकसान भरपाईपोटी तात्काळ आग्रीम देण्यात यावे म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुधवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

१५ तारखेपर्यंतची दिली मुदत...
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने दिवसभर आंदोलन करण्यात आले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जोपर्यंत आग्रीम जमा होत नाही, तो पर्यंत आम्ही येथून उठणार नाही, असा पावित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला होता. अखेर कृषी अधिकाऱ्यांनी १४ तारखेपर्यंत आग्रीम जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष महारुद्र चौंडे यांनी सांगितले.