ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन

नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याची मागणी

लातूर: अभय यावलकर समितीच्य शिफारसी मान्य कराव्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करुन ग्रामपंचयत कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतणश्रेणीसह अन्य वेतनविषयक लाभ देण्यात यावेत, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हणमंत कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महासंघाचे जिल्हा सचिव रामकिशन कुंटेवाड, जिल्हा मार्गदर्शक ज्ञानदेव पवार, शिवलाल वाघमारे, चंद्रकांत मुंडे, विष्णू बडे, सुरेश काटे, कालिदास कांबळे यांच्यासह ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

१० ऑगस्ट २०२० रोजी मान्य केलेले वाढीव किमान वेतन मार्च २०१८ पासून लागू करावे आणि त्याच्या वाढीव फरक बिलाची ५७ महिन्यांची थकबाकी देण्यात यावी. उत्पन्न व वसुलीची अट ही जाचक असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, लोकसंख्येच्या जाचक आकृतीबंधाची अट रद्द करावी. शासन निर्णयाप्रमाणे आकृतीबंधातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आकृतीबंधाबाहेरील कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतनाचा आणि १० टक्के आरक्षणाचा लाभ द्यावा. १० टक्के आरक्षणाची रेंगाळलेली भरती प्रक्रिया गतिमान करावी आणि ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाही दिल्या.