अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा...
फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या साेशल मीडियावर आक्षेपार्ह पाेस्ट व्हायरल केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात हाेती. माहिती-तंत्रज्ञान कायदा कलम - ६६ (अ) या कायद्यात सुस्पष्टता नाही, या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
साेशल मीडियावर एखादी पाेस्ट आक्षेपार्ह आढळल्यास या कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीला पाेलीस ताब्यात घेऊन कारवाई करीत हाेते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धाेक्यात आल्याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात विधि महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीने याचिका दाखल केली हाेती.
या प्रकरणात निकाल देताना सर्वाेच्च न्यायालयाने ते कलमच रद्द ठरविले आहे. या कायद्यातील तरतुदीबाबत सुस्पष्टता नसल्याने संबंधित कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये गाेंधळाची परिस्थिती असल्याचे समाेर आले आहे. यातून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई, अटक केली जात असल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
काय आहे कलम...
कुणाच्या जीविताला धाेका पाेहोचविणारी अथवा द्वेष पसरविणारी पाेस्ट, फाेटो किंवा माहिती व्हायलर करणाऱ्याला अटक करण्याची तरतूद हाेती.
दाेषी आढळणाऱ्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद असून, अशी एखादी आक्षेपार्ह पाेस्ट किंवा बनावट फाेटाे शेअर करणाऱ्या किंवा रि-ट्विट करणाऱ्या व्यक्तीवरही कारवाई करता येत हाेती. साेशल मीडियाची सेवा पुरविणारे म्हणजेच फेसबुक आणि ट्विटर यांच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद आहे. आता हे कलमच सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे.
एकही गुन्हा दाखल नाही...
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ नुसार लातूर जिल्ह्यात एकाही ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने हा कायदाच रद्द केला आहे. परिणामी, याबाबत संबंधित पाेलीस ठाण्यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या कायद्यात गाेंधळाची स्थिती हाेती. सुस्पष्टता नसल्याने हे कलमच रद्द करण्यात आले आहे. कालबाह्य झालेल्या कायद्याबाबत आम्ही काळजी घेताे.
- निखिल पिंगळे, पाेलीस अधीक्षक, लातूर