लातूर जिल्ह्यात अनुदानित - ९५९, जिल्हा परिषद - १ हजार २७८ आणि कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील ४४४ अशा एकूण २ हजार ७१५ शाळांची संख्या आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद शाळामध्ये ५ हजार ८८१ शिक्षक, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये १० हजार ९५३ आणि विनाअनुदानित शाळामध्ये ३ हजार ८०० असे एकूण २० हजार ७७७ शिक्षक कार्यरत आहेत. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल असलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणीअंती निकाल आला आहे. यामध्ये टीईटी उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांनाच आता शिक्षक म्हणून सेवेत कायम राहता येणार आहे. परिणामी, लातूर जिल्ह्यातील टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या नाेकरीवर गंडांतर आले आहे.
माहिती संकलन सुुरू...
टीईटी संदर्भाने औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालानंतर आता लातूर जिल्ह्यातील टीईटी उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण शिक्षकांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. माहिती हाती आल्यानंतर किती शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नाहीत, ही आकडेवारी उपलब्ध हाेणार आहे. लातूर जिल्ह्यात एकूण २ हजार ७१५ शाळात तब्बल २० हजार ७७७ शिक्षक कार्यरत आहेत.
- विशाल दशवंत, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, लातूर
राज्यातील शिक्षक संघटनांचा विराेध
ज्या शिक्षकांची सेवा दहा ते पंधरा वर्षापेक्षा अधिक झाली आहे. अशा शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण नाही म्हणून सेवेतून कमी करणे, हे त्या शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. टीईटी परीक्षा अस्तित्वात आल्यानंतर भविष्यात निवड हाेणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य करावे, जे सेवेत आहेत़ त्यांना आता कायम करावे, अशी आमची मागणी आहे.
- शरद हुडगे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना
टीईटी उत्तीर्णबाबत आलेला निकाल २०१० पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. टीईटी २०१० पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे. तर २०१० नंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांना ती अनिवार्य करण्याबाबत आमचा विराेध नाही. मात्र, सरसकट सर्वच शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य करणे चुकीचे, अन्यायकारक ठरणार आहे. २०१० पूर्वी सेवतील शिक्षकांना यातून सवलत देण्यात यावी.
- लायक पटेल, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
टीईटी बाबत देण्यात आलेला निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. सेवेत असलेल्या शिक्षकांना पुन्हा संधी देण्याची गरज आहे़ त्यांना पात्र ठरविण्याबाबत निर्णय शासनाने घेतला पाहिजे. तरच शिक्षकांवर हाेणारा अन्याय दूर हाेणार आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका हजाराे शिक्षकांना प्रत्यक्ष बसणार आहे. यातून मार्ग काढून शिक्षकांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.
- अप्पाराव शिंदे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ