लातूर- कुठे माती, कुठे पाणी तर कुठे क्षेत्रच भरत नसल्याने लातूर जिल्ह्यात प्रशासन दप्तरी केवळ दोनच वाळूघाट प्रस्तावित आहेत. तेही पर्यावरण मुल्यांकन आधार प्राधिकरण समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मांजरा, तेरणा, तावरजासारख्या नद्या जिल्ह्यातून वाहतात. मात्र, या नदीवरील अनेक वाळूघाट प्राधिकरणच्या निकषात बसले नाहीत. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षांपासून लिलाव झाला नाही अन् वाळू उपशावर निर्बंधही नाहीत.
लातूर जिल्ह्यातील लातूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी तालुक्यातून प्रमुख नद्या वाहतात. यावर्षी बटनपूर, दौंडगाव, उमरगा, सलगा, आरजखेडा हे पाच वाळूघाट प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, याठिकाणी एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असल्याने प्राधिकरण समितीने प्रस्ताव नाकारून फेर सर्व्हेक्षण करण्यासाठी कळविण्यात आले. पुन्हा सर्व्हे झाल्यावर दौंडगाव व बटनपूरचा प्रस्ताव फेब्रुवारीत पाठविण्यात आला असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सध्या असलेली बहुतांश ठिकाणची वाळू मातीमिश्रीत असल्याने मागणी नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अनाधिकृतपणे उपसा असल्याने ब्रासचा दर मनमानी आहे. त्यावर प्रशासनाचा अंकुश नाही. राज्यातील नामांकित शहराच्या तुलनेत लातूरची वाळू महागली असल्याने सर्वसामान्यांच्या घराच्या स्वप्नाला खीळ बसली आहे. प्रशासनाला लिलावातून मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा दंडातून मिळणारी रक्कम अधिक असल्याने अवजड वाळूचा लिलाव होत नसल्याची चर्चा आहे. लिलावच होत नसल्याने वाळू व्यावसायिकही त्रस्त झाले आहेत.
एकही वाळूघाट नाही...
लातूर जिल्ह्यात सद्या एकही वाळू घाट नाही. पूर्वी ५५ घाट होते. दुष्काळ, पावसाचे प्रमाण कमी झाले, परिणामी घाटांची संख्या घटत गेली. त्यातही पर्यावरण प्राधिकरण समितीच्या निकषांची पुर्तता होत नसल्याने अनाधिकृत वाळू उपशांचे प्रमाण वाढत आहे. वर्षभरात महसूल विभागाने अनाधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईतून १ कोटी ३२ लाखांचा दंड वसूल केला आहे. प्रस्तावित असलेल्या दोन घाटांचा लिलाव झाला असता तर त्यातून ४४ लाखांचा महसूल अपेक्षित होता.
दोन वाळू घाट प्रस्तावित...
पर्यावरण मुल्यांकन आधार प्राधिकरण समितीच्या निकषानुसार वाळू घाटाचा लिलाव करण्यासाठी किमान दोन हेक्टर क्षेत्र लागते. तसेच वाळूची खोली एक मीटर असायला हवी. आपल्याकडे पाण्यातून वाळू काढण्यासाठी बोटीला परवानगी नाही. मातीमिश्रीत वाळू असल्याने प्रतिसाद नाही. पर्यावरण प्राधिकरणच्या निकषात वाळू घाट बसत नसल्याने लिलाव नाहीत. देवणी तालुक्यातील दोन वाळू घाटाचा प्रस्ताव समितीकडे पाठविला आहे. अनाधिकृतपणे वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असून जवळपास दीड कोटीचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. - महेश सावंत, प्रभारी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, लातूर