पाच वर्षांपासून अल्पसंख्याक कल्याण समितीची ना पुनर्रचना ना बैठक; प्रशासनाची उदासीनता

१५ कलमी कार्यक्रमावर प्रभावी अंमलबजावणी हवी

आशपाक पठाण, लातूर : अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक कल्याण समिती २०१७ पासून रखडली आहे. समितीच गठित नसल्याने योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकही होत नाही. प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यात शासन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याची ओरड वाढली आहे.

शासन निर्णय १५ एप्रिल २०१७ नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समितीची पुनर्रचना करून समितीत खासदार, आमदार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीची दर तीन महिन्याला बैठक घेऊन अल्पसंख्याक योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे आदेश आहेत; मात्र राज्यभरात शासन आदेशावर अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून योजनांचा आढावा घेण्यात आला नाही, असा आरोप मुव्हमेंट फॉर पीस ॲन्ड जस्टीसचे सचिव रजा खान यांनी केला आहे. दरवर्षी १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो; मात्र हा दिवस हक्काचा नसून थट्टा करण्यासाठी साजरा केला जात असल्याचे मुस्लीम आरक्षण चळवळीचे नेते मोहसीन खान यांनी सांगितले.

शासन आदेशाचे तरी पालन करा...

राज्यात अल्पसंख्याक योजनांवर व १५ कलमी कार्यक्रमावर परिणामकारक अंमलबजावणी करावी. जिल्हास्तरावर कल्याण समितीचे गठण करून अशासकीय सदस्य नियुक्त करावेत. नियमित बैठका घ्यायला हव्यात. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह उभारण्यात यावे, राज्यात अल्पसंख्याक आयुक्तालयाची स्थापना करावी, शासन धोरणाच्या विरुद्ध अल्पसंख्याक योजनांवर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायदा व लोकसेवा अधिनियम अन्वये कार्यवाही करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्था, संघटनांनी केली आहे.

मौलाना आझाद महामंडळाला हवा निधी...

अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची अवस्था दयनीय झाली आहे. अनेक ठिकाणी कार्यालयांना जागाही नाही. शिवाय, उद्योग, व्यवसायासाठी देण्यात येणारे कर्ज प्रस्ताव ठराविक वेळेतच घेतले जातात. त्यातही अनेकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. महामंडळाला निधी वाढवून देण्याची गरज आहे.

स्वायत्त संस्था स्थापन करावी...

समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती सारख्या स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याच धरतीवर मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक प्रगती व त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अशी स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याची मागणी आहे.

लातुरात मुलांचे वसतिगृह प्रलंबित...

लातूर शहरात अल्पसंख्याक मुलांचे वसतिगृह उभारणीसाठी चार वर्षांपूर्वी मनपाने खोरी गल्लीतील मनपाची शाळा क्र. ६ ची जागा उपलब्ध करून दिली. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रलंबित आहे. शासनाने निधी दिला, त्यावेळी जागा मिळाली नाही. आता ४ वर्षांपूर्वी मनपाने जागा दिली आता शासन प्रशासकीय मान्यता कधी देणार याकडे लक्ष लागले आहे.