शिक्षक पती- पत्नी एकत्रिकरणावर पुन्हा अन्याय

देवणी : शासनाने शिक्षकांचे आंतरजिल्हा बदली धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. मात्र, या धोरणातही पती- पत्नी एकत्रिकरणावर पुन्हा अन्याय झाल्याने शिक्षकांतून संताप व्यक्त होत आहे. पूर्वीच्या भाजपा सरकारच्या काळातील धोरणाचीच पुनरावृत्ती महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचा आरोप शिक्षकांतून होत आहे.

७ एप्रिल रोजी शिक्षक आंतरजिल्हा बदली संदर्भात सुधारित धोरण जाहीर झाले. मात्र या धोरणात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. रेशीमगाठी बांधल्यानंतर एकत्रित राहण्याचे स्वप्न पाहणारे शिक्षक दाम्पत्य नोकरीमुळे हजारो किमी दुरावले आहेत. हा दुरावा यंदा तरी दूर होईल, अशी आस धरुन शिक्षक शासन धोरणाची आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र, आंतरजिल्हा बदलीचे धोरण जाहीर होताच शिक्षक पती- पत्नीतून रोष दिसून येत आहे.

मागील धोरणातील चुका सुधारून सर्व संघटनांच्या मागण्या, इतर राज्यातील बदली धोरण तसेच लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी विचारात घेऊन नवीन धोरण तयार करण्याची जबाबदारी पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपविण्यात आली होती. अनेक संघटनांनी तसेच आमदारांनी मागणी करूनही बदलीची खरी गरज असणाऱ्या पती- पत्नी एकत्रिकरणाचा साधा विचारही करण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मागील वर्षभर अभ्यास दौरे, राज्य आणि विभाग स्तरावर बैठका घेऊन अनेक संघटनांनी नोंदविलेले आक्षेप विचारात न घेता केवळ तारीख बदलून मागील निर्णय शासनाने लागू केला आहे. त्यामुळे अभ्यास गट दिखाऊपणासाठी होता की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

नूतन धोरणावर संताप...

पती-पत्नी एकत्रिकरण संघर्ष समितीच्या वतीने सदर शासन निर्णयाचा विरोध केला जाणार असल्याचे रायगड जिल्ह्यात कार्यरत असलेले राम बिरादार यांनी सांगितले. चुकीच्या पद्धतीने धोरण राबवून शासनाने महिला सबलीकरणाची क्रूर चेष्टा केली आहे. त्यातून मानसिक स्वास्थ्य बिघडत आहे, असे महिला शिक्षिकांनी म्हटले.