१० टक्के आरक्षणाची भरती प्रक्रिया राबवा, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन

राज्य शासनाने अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मंजूर करुन त्याची अंमलबजावणी करावी

लातूर : १० टक्के आरक्षणाची रेंगाळलेली भरती प्रक्रिया गतिमान करावी आणि ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घ्यावे. ज्येष्ठता यादी व भरती प्रक्रिया पारदर्शी राबवावी, अशा विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष हणमंत कांबळे, जिल्हा सचिव रामकिशन कुंटेवाड, सदाशिव गंगापुरे, बळीराम गिरी, उमाकांत शिंदे, दिलीप पांचाळ, चंद्रकांत गुंडरे, ज्ञानोबा भताने, शिवाजी गिरी, सिध्देश्वर चिल्ले, शिवलाल वाघमारे, अमोल पोतदार, जवान कांबळे, शिवाजी गोरे आदी सहभागी झाले होते.

राज्य शासनाने अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मंजूर करुन त्याची अंमलबजावणी करावी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणीसह अन्य वेतनविषयक लाभ द्यावा. १० ऑगस्ट २०२० रोजी मान्य केलेले वाढीव किमान वेतन मार्च २०१८ पासून लागू करावे आणि त्याच्या वाढीव फरक बिलाची ५७ महिन्यांची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व वसुलीची जाचक अट रद्द करावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.