सिंचन विहिरीच्या लॉटरीची शेतकऱ्यांना लागली उत्सुकता

राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावावे, म्हणून राज्य शासनाच्या वतीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येत होते. मात्र, दोन वर्षांपासून हे प्रस्ताव ऑनलाइनरीत्या दाखल करण्यात येत आहेत.

या योजनेंतर्गत नवीन सिंचन विहीर खोदकामासाठी अडीच लाख, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनवेल बोअरिंगसाठी २० हजार, पंपसंचासाठी २० हजार, वीजजोडणीसाठी १० हजार, शेततळ्याचे प्लास्टीक अस्तरीकरणासाठी १ लाख, सूक्ष्म संच ठिबक संचासाठी ५० हजार, तुषार संचासाठी २५ हजार असे अनुदान देण्यात येते.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींमुळे शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षात सदरील योजनेस तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र, त्यापूर्वी महाडीबीटीवर ऑनलाइन प्रस्ताव मागविले. जिल्ह्यातून सिंचन विहिरीसाठी ४६५ तर अन्य कामांसाठी ६०७ प्रस्ताव दाखल केले. दरम्यान, शासनाने स्थगिती उठविली. मात्र, अद्यापही निवडीसाठी लॉटरी प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे सदरील प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यास ९ कोटी मंजूर...

सदरील योजनेंतर्गत जिल्ह्यास ९ कोटी ३५ लाख मंजूर झाले आहेत. त्यातून जवळपास ३०० विहिरींची कामे होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, मागील दोन वर्षांत जिल्ह्यात २६८ नवीन विहिरींचे खोदकाम करण्यात आले आहे.

लवकरच लॉटरी निघेल...

जिल्ह्यातून यंदा एकूण १ हजार ७२ शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. दोन वर्षांसाठी ही योजना असून, लवकरच लॉटरी पद्धतीने निवड होईल, तसेच मागील वर्षातील ४७ विहिरींची कामे अपूर्ण असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

- सुभाष चोले, कृषी विकास अधिकारी, जि.प.

कामासाठी कालावधी कमी...

सदरील योजनेअंतर्गत विहीर खोदकामासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला असला, तरी वर्षअखेरीस स्थगिती उठविण्यात आली आहे. अजूनही निवड प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे निवड होणाऱ्या लाभार्थ्यांना वर्ष-सव्वा वर्षात खोदकाम करावे लागणार असल्याने, शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.