पीडितांना ‘सामाजिक न्याय’चा हातभार

लातूर : अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंवर अन्याय-अत्याचारांच्या जिल्ह्यात ७९ घटना घडल्या असून, ४७ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. तर १९ प्रकरणे पोलीस स्तरावर प्रलंबित असून, १२ प्रकरणे पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आली आहेत. दरम्यान, अत्याचार पीडित कुटुंबाला सामाजिक न्याय विभागाने आर्थिक मदतीसाठी हातभार लावला असून, अशा २५ प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९’ अन्वये घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारांच्या ७९ घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या सर्व प्रकरणांत गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी ४७ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाली आहेत. पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आणि वैद्यकीय अहवालानुसार अत्याचाराच्या १४ प्रकरणांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने अर्थसहाय्य केले आहे. २ लाख ५० हजारांचा पहिला हप्ता पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आला आहे. खुनाच्या ४ प्रकरणांत ४ लाख १२ हजार ५०० रुपयांचा पहिला हप्ता दाखल गुन्हा आणि शवविच्छेदन अहवाल पाहून देण्यात आला आहे. जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी २ आणि आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पीडितांना प्रत्येकी एक लाख रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.

अशी दिली जाते मदत...

१. अत्याचार प्रकरणातील पीडित व पीडितांच्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. खून प्रकरणामध्ये दाखल गुन्हा आणि शवविच्छेदन अहवाल पाहून पहिला हप्ता अदा केला जातो. दोषारोपपत्र दाखल होऊन निकाल लागल्यानंतर दुसरा हप्ता दिला जातो. पहिला हप्ता ४ लाख १२ हजार रुपये आणि न्यायालयीन निकालाच्या अधिन राहून ४ लाख १२ हजार ५०० अशी एकूण ८ लाख २५ हजार रुपयांची मदत केली जाते.

२. अत्याचार प्रकरणातील पीडितेला ५ लाखांचे अर्थसहाय्य केले जाते. गुन्हा दाखल होऊन वैद्यकीय अहवाल पाहून पहिला हप्ता २ लाख ५० हजारांचा दिला जातो. त्यानुसार लातूर जिल्ह्यात १४ प्रकरणांमध्ये ३५ लाखांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.

३. खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर १ लाख रुपये तसेच जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर १ लाखाची मदत पीडितांना सामाजिक न्याय विभागाकडून दिली जाते.

तीन वर्षात अत्याचाराच्या २३१ घटना...

२०१८-१९ : ७४

२०१९-२० : ७८

२०२०-२१ : ७९