लातूरमध्ये अनधिकृत होर्डिंगवरील बॅनर हटले; सांगाडे ‘जैसे थे’च !

लातूर मनपाची गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम : दोन दिवसात १७ गुन्हे दाखल

लातूर : अनधिकृत होर्डिंगबाबत आता मनपा ‘ॲक्शन मोड’वर आहे. गेल्या दोन दिवसात एकूण १७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असले, तरी केवळ बॅनर्स आणि होर्डिंग्जवरील जाहिरातीचा कपडा हटलेला आहे. सांगाडे ‘जैसे थे’च आहेत. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या अनेक इमारतींवर असलेल्या या होर्डिंग्जमुळे जिथे-तिथे सांगाडे दिसत आहेत. यामुळे लक्ष विचलित होऊन अपघात होण्याची भितीही कायम आहे. मुंबईतील घाटकोपर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मनपा प्रशासन सतर्क झाले असले, तरी सांगाड्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. 

या प्रकरणी गुन्हे दाखल होऊनही संबंधित जागामालक किंवा एजन्सीधारक सांगाडे हटवायला तयार नाहीत. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत एकूण १७ गुन्हे संबंधितांवर दाखल झाले आहेत. ज्याठिकाणी सूचना करूनही सांगाडे काढले जात नाहीत, त्या जागा मालकांवर तसेच संबंधित एजन्सीधारकांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे उपायुक्त डॉ. पंजाबराव सोनसळे यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महानगरपालिकेने अनधिकृत बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. तसेच त्यांचे फोटो नागरिकांनी मनपाला द्यावेत, यासाठी व्हॉटस्ॲप नंबर आणि टोल फ्री क्रमांक प्रसिद्धीसाठी द्यावेत, असे न्यायालयाने आदेश दिले होते. परंतु, मनपाने ते दिले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही केली असती तर हा प्रश्न उद्भवला नसता, असे ॲड. मनोज कोंडेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा
अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, पोस्टर्स संदर्भात अडचण होत असेल तर १८००२३३११८८ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा, असे आवाहन मनपाने ही कारवाई मोहीम सुरू केल्यानंतर केले आहे. यापूर्वीच हा टोल फ्री क्रमांक जनतेसाठी द्यायला हवा होता. क्षेत्रीय कार्यालय व मालमत्ता कार्यालय येथील नोटीस बोर्डावर हा नंबर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते, असेही ॲड. कोंडेकर यांनी सांगितले.

व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर फोटो पाठवून तक्रार
मनपाने दिलेल्या व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर फोटो पाठवून नागरिकांना तक्रार करता यावी, असेही न्यायालयाने निर्देशित केले होते. परंतु, मनपाने व्हॉटस्ॲप क्रमांक नागरिकांच्या सेवेसाठी प्रसिद्ध केला नाही. २० डिसेंबर २०२२ रोजी तात्पुरत्या स्वरूपातील जाहिरात बोर्ड, बॅनर्स आणि पोस्टर्ससाठी जागा निश्चित करून दिल्या आहेत. या जागेची यादी क्षेत्रीय कार्यालय व मालमत्ता कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केलेली नव्हती, असेही ॲड. कोंडेकर यांचे म्हणणे आहे.