रोहित्र दुरुस्तीसाठी वीज वितरण कंपनीला अधिकचा निधी

पालकमंत्री म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती, आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत २०२०-२१ मध्ये खर्च झालेल्या ३६८ कोटी ४१ लाख खर्चास समितीची मान्यता आहे. २०२१-२२ मध्ये नियोजन समितीचा निधी कोणत्याही कारणास्तव व्यपगत होणार नाही, याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. मागील वर्षीच्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तत्काळ सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

गावाचा परिसर केंद्र मानून विमा द्यावा

शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी नुकसान झालेल्या गावाचा परिसर केंद्र मानून त्या परिसरातील शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ द्यावा.

वीज वितरण कंपनीने रोहित्रे दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करावा, नियोजन समितीच्या मंजूर निधीतून रोहित्र दुरुस्ती व ऑईल खरेदी करावे.

रोहित्र दुरुस्तीबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता वीज वितरण कंपनीने घ्यावी.

कोविड उपाययोजनांसाठी ३० टक्के निधी राखीव

२०२०-२१ मधील जिल्हा वार्षिक योजनेचा २३९ कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना १२४ कोटी व आदिवासी उपाययोजनेसाठी ३ कोटी असा एकूण ३६८ कोटी ४१ लाख खर्च झाला असून, खर्चाचे प्रमाण ९९.९५ टक्के आहे. २०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २७५ कोटींचा निधी मंजूर असून, त्यातील ३० टक्के निधी ८२ कोटी ५० लाख कोविड उपाययोजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यातील ३३ कोटी २४ लाखांच्या निधीला मान्यता दिलेली असून, १६ कोटी ९० लाखांचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. यातील नऊ कोटी रुपये खर्च झाल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.