Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

8th Pay Commission latest: देशातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यावर्षी जानेवारी महिन्यात सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, पण त्याची गती अत्यंत संथ आहे. अद्याप या संदर्भात समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही किंवा कोणतीही चर्चाही सुरू नाही.सातव्या वेतन आयोगाची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्ये संपणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी १ जानेवारी २०२६ पासून नवा वेतन आयोग स्थापन करणं अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंतचा वेग अपेक्षेला धक्का देणारा ठरू शकतो. एका अहवालानुसार, आर्थिक २०२७ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.भलं करायच्या नादात, ट्रम्प कापताहेत आपल्याच लोकांचे खिसे; आकडेवारी पाहून डोक्यावर हात मारालअंदाज काय आहे?आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी वेतन आणि पेन्शनमध्ये ३० ते ३४ टक्के वाढ होऊ शकते, असं अॅम्बिट कॅपिटलच्या ताज्या अहवालात म्हटलंय. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२७ पूर्वी याची अंमलबजावणी होणार नसल्याचं दिसून येत आहे. या दिरंगाईचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारने यावर्षी जानेवारीमध्ये आठवा वेतन आयोग जाहीर केला असला तरी जुलै २०२५ पर्यंत त्याचे अध्यक्ष, सदस्य किंवा संदर्भातील अटींबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.सातव्या वेतन आयोगालाही वेळ लागलाआयोगाच्या स्थापनेपासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेला बराच वेळ लागतो. उदाहरणार्थ, सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता, पण तो जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला. आयोगाच्या सदस्यांना आपल्या शिफारशी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी होता, ज्याचा अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी केंद्र सरकार आढावा घेते.पगारात ३४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यताईटीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये आठव्या वेतन आयोगासाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद जाहीर करण्यात आलेली नाही. अॅम्बिट कॅपिटलच्या आकडेवारीनुसार वेतन आणि पेन्शनमध्ये अंदाजे ३० ते ३४% वाढ करण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त १.८ ट्रिलियन रुपयांची आवश्यकता असेल. अशा परिस्थितीत पुढील अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाल्यास मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळू शकते.