Latest Marathi News

अमरावती : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. मात्र, हा निधी कोठे, कसा खर्च होतो याचे नियोजन नसल्याने योजनांपासून खरे लाभार्थी वंचित राहतात. त्यामुळे आता आदिवासी विभागाचा निधी कोठे खर्च करण्यात आला, याचे आॅडिट, अॅनालिसीस केले जाईल, अशी माहिती अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष आ.अशोक उईके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.आदिवासी विकास विभागाचा कारभार सुरळीतपणे सुरू आहे अथवा नाही? याच्या चाचपणीसाठी विधिमंडळ आदिवासी आमदार समिती राज्यभर दौरे करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आ. उईके यांनी बोलत होते. नाशिकनंतर नागपुरात ४ आॅक्टोबर रोजी विदर्भस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागातील नोकर भरती, पदोन्नतीे, रिक्त पदांची संख्या, बिंदूनामावली विलंबनाची कारणे तसेच वसतिगृह, आश्रमशाळांमध्ये दुरवस्था आदींबाबत माहिती समितीने जाणून घेतली. विशेषत: आदिवासी विकास विभागात येणारा निधी अन्य १३ यंत्रणांकडे विकासकामे, योजना, उपक्रम राबविण्यासाठी वळती केला जातो. परंतु एकदा वळता झालेला निधी व्यवस्थितरीत्या खर्च झाला अथवा नाही? याचे आॅडिट केले जात नाही. त्यामुळे आदिवासींच्या नावे येणा-या निधीवर दुसरेच लाभार्थी निधी पळवितात, ही बाब समितीने अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे समिती अध्यक्ष उईके यांनी सांगितले. कृषी, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग व आरोग्य विभागाकडे दरवर्षी मोठ्या रक्कमेचा निधी विकासकामांच्या खर्चासाठी पाठविला जातो. मात्र या निधीचे विनियोग नीट झाले किंवा नाही? याबाबत अहवाल प्राप्त होत नाही. त्यामुळे आता आदिवासी विकास विभागाने अन्य यंत्रणांना दिलेल्या निधीचे आॅडिट, अॅनालिसीस आमदार समिती करणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आदिवासी लाभार्थ्यांची यादी मंजूर करताना ते बोगस असू नये, ही बाबसुद्धा ट्रायबल आमदार समितीने नागपूरच्या अपर आयुक्त माधवी खोडे, अमरावतीचे गिरीश सरोदे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे आ.उईके म्हणाले. तसेच आमदार समितीने सूचविलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन अधिकाºयांनी केले नाही तर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे समितीने आढावा बैठकीत स्पष्ट केले आहे. यावेळी आ.देवराव होळी, आ.वैभव पिचड, आ.बरोरा, आ. श्रीकांत देशपांडे, आ.आनंद ठाकूर, आ.पास्कर धनारे आदी अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.‘शासनाकडून आदिवासींच्या विकासासाठी प्रचंड निधी येतो. परंतु हा निधी कोठे खर्च केला जातो, याबाबत विश्र्लेषण करणे काळाची गरज आहे. त्यामुळे समितीने निधीबाबतचे आॅडिट, अॅनालिसीस करण्याचे ठरविले आहे.- अशोक उईक,अध्यक्ष, अनुसूचित जमाती कल्याण समिती, महाराष्ट्र

दिल्लीतील ‘त्या’ कॉन्स्टेबलचा १० टक्के दलालीवर वापर ...

निर्णय सरकारवर : कंडोनेशन डिलेबाबत अद्याप भूमिका अस्पष्ट ...

महिनाभराचा दौरा : २२ नोव्हेंबरला परतणार ...

पणजी : खाण लिज धोरणाचा अंतिम मसुदा मंत्र्यांमध्ये फिरवून मंगळवारी या धोरणाला मंजुरी घेण्यात आली. ...

मुख्यमंत्री आज दिल्लीत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उमटवली मोहोर! ...