Latest Marathi News

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या आचारसंहितेमुळे जिल्ह्यातील दोन नगरपंचायत आणि एक नगर परिषद स्थापनेची कार्यवाही पुन्हा एकदा रखडली आहे. सातारा-देवळाई नगर परिषद स्थापनेची प्रक्रिया तिसर्यांदा, तर फुलंब्री आणि सोयगाव या दोन नगरपंचायतींच्या स्थापनेची प्रक्रिया दुसर्यांदा आचारसंहितेत अडकली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी आता किमान महिनाभर थांबावे लागणार आहे. औरंगाबादजवळील सातारा आणि देवळाई या दोन्ही गावांसाठी संयुक्त नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय नगर परिषद प्रशासन विभागाने गतवर्षीच घेतलेला आहे. तसेच फेबु्रवारी-२०१४ मध्ये राज्य सरकारने सोयगाव आणि फुलंब्री या तालुक्यांच्या ठिकाणी नगरपंचायत स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दोन नगरपंचायत आणि एक नगर परिषद स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सातत्याने आचारसंहितेचा अडथळा येत अहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने संयुक्त नगर परिषदेचा प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर फेबु्रवारी-२०१४ मध्ये संबंधीची अधिसूचना जारी होऊन नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर आक्षेपांवर सुनावणी होऊन नगर परिषदेची स्थापना होणे अपेक्षित होते; पण पुन्हा पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू झाली. सोयगाव आणि फुलंब्री या दोन नवीन नगरपंचायतींनाही आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. आधी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया रखडलेली होती. पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता २७ जूनपर्यंत लागू असणार आहे. तोपर्यंत वरील पुढील कारवाई करता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्यांनी सांगितले. आक्षेप आणि हरकती मागविणार आचारसंहिता संपताच सोयगाव आणि फुलंब्री येथे नवीन नगरपंचायती स्थापन करण्यासंदर्भात नागरिकांकडून आक्षेप आणि हरकती मागविण्यात येतील. नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात येईल. सुनावणीनंतर सरकारला अहवाल सादर करून नगरपंचायत स्थापनेची अधिसूचना जारी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्याच्या नगर परिषद प्रशासन खात्याने सुरुवातीला जुलै २०१३ मध्ये सातारा ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर देवळाई येथील गावकर्यांनी सातारा आणि देवळाई या दोन्ही गावांची संयुक्त नगर परिषद स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली. मागणी लक्षात घेऊन नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी संयुक्त नगर परिषदेचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. मात्र, लगेच औरंगाबाद- जालना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्याने ही प्रक्रिया रखडली.

नासुप्रचे सभापती श्याम वर्धने यांनी बुधवारी २०१५-१६ चा ८३० कोटी २८ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. ...