Latest Marathi News

सागर कुटे राज्यातील मत्स्यपालन(Fish Farming) वाढवण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी याचा मोठा फटका महसुलावर बसला आहे. राज्य शासनाच्या २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार ५०० हेक्टर क्षेत्राच्या आत असलेले तलाव विनाशुल्क मत्स्यपालनासाठी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. (Fish Farming)बुलढाणा जिल्ह्यातील १०५ पैकी फक्त ५ तलावांतून महसूल मिळत असून उर्वरित १०० तलाव विनाशुल्क देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तब्बल १ कोटी रुपयांचा फटका शासनाच्या तिजोरीला बसला आहे.(Fish Farming)बुलढाणा जिल्ह्यात महसूल गळतीराज्य शासनाच्या २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार ५०० हेक्टर क्षेत्राच्या आत असलेले तलाव विनाशुल्क मत्स्यपालनासाठी(Fish Farming) संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक लहान संस्थांना व्यवसायाची संधी मिळाली, पण या धोरणामुळे महसुलात मोठी घट झाली आहे.महसूलात मोठी घटवर्ष २०२३-२४ मध्ये १०६ तलावांतून शासनाला १ कोटी ५२ लाख ४० हजार रुपयांचा महसूल मिळाला होता. मात्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तो ५० लाख ६० हजार रुपयांवर आला, म्हणजेच १ कोटी रुपयांची घट झाली आहे.फक्त पाच तलाव महसूलदायक!दुर्दैवाने, जिल्ह्यातील १०५ पैकी फक्त ५ तलावांतूनच महसूल मिळतो. यातील तीन तलाव ठेकेदारी पद्धतीने स्थानिक संस्थांना दिले जातात, तर दोन तलाव ई-टेंडरद्वारे दिले जातात.उत्पादन वाढले, पण अर्थशास्त्र बुडालेमत्स उत्पादन २०२३-२४ मध्ये ५,२९५ मेट्रिक टन, तर २०२४-२५ मध्ये ५,००० मेट्रिक टन इतके झाले. उत्पादन काहीसे वाढले असले, तरी महसुलात घसरण ही धोरणातील त्रुटी स्पष्ट करते.धोरणाचा फेरविचार आवश्यक!शासनाचा हेतू मत्स्य व्यवसायास चालना देण्याचा असला, तरी महसुलातील घट पाहता आता धोरणावर पुनर्विचार करणे गरजेचे ठरत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही याचा प्रत्यक्ष फटका बसत असल्याने धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करताना संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार ५०० हेक्टरपर्यंत असलेले जिल्ह्यातील १०० तलाव विनाशुल्क संस्थांना मत्सव्यवसायासाठी देण्यात येत आहेत, तर पाच तलावांतून शासनाला महसूल प्राप्त होतो. - सुरेंद्र गावडे, सहायक आयुक्त, मत्सव्यवसाय विभाग, बुलढाणा.तलावातून प्राप्त महसूल (रुपयांत)वर्षतलावसंख्यामहसूल२०२२-२३१०११,१०,३०,२४५२०२३-२४१०६१,५२,४०,०००२०२४-२५१०५५०,६०,७००हे ही वाचा सविस्तर :Bamboo Sheti : कमी जागेत, मोठा नफा; बांबू पिकाने दिला नवा मार्ग वाचा सविस्तर

आयुक्तांचे आश्वासन : हरकती, स्वाक्षऱ्या दाखल ...

खरीप हंगाम २०१५ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. ...

पावसाने दिलेल्या दडीमुळे एकीकडे शेतकरी हैराण झाला असताना सोयाबीनचे पीक मात्र दिलासा देणारे आहे. ...

कारवाईचा इशारा : मारामारीचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजपकडून आंदोलनासाठी निवेदन ...

सद्यस्थितीत छत्तीसगड आणि विदर्भ ढगांनी आच्छादले असून कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. ...