Latest Marathi News

मुंबई : मुंबईसह इतर शहरांमध्ये प्रस्तावित असलेला क्लस्टर डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधांचा नीट अभ्यास केल्याशिवाय राबवू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिले़न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली़ त्यात यासंदर्भातील अध्यादेश लवकरच जारी केला जाईल, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी न्यायालयाला सांगितले़ मात्र क्लस्टरसाठी चार एफएसआय दिला जाणार आहे़ त्यामुळे सरकारने प्रत्येक शहराच्या पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे़ तसे न करताच हा अध्यादेश जारी होत आहे़ याने सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल़ तेव्हा निदान पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली़ ती मान्य करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली़ठाण्यातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे़ मुंबईसह काही शहरांमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट राबवला जाणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे़ ही संकल्पना चांगली असून याला विरोध नाही़ पण यासोबतच पायाभूत सुविधाही संबंधित विभागांना देणे आवश्यक आहे़ तेव्हा याचाही अभ्यास करून पुढे योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़

परतीचा पाऊस परतला. आता चाहूल आहे हिवाळ््याची म्हणजेच थंडीची. नागपुरात थंडीचे दीर्घकाळ अधिराज्य असते. ...