Latest Marathi News

नाशिक : शहर स्मार्ट होईल तेव्हा होईल, परंतु महापालिका प्रशासनाची वाटचाल मात्र ई-गव्हर्नन्सवरून आता एम-गव्हर्नन्स अर्थात मोबाइल गव्हर्नन्सकडे होत असून, आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात प्रशासकीय कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी विविध स्वरूपाचे मोबाइल अॅप्लिकेशन्स विकसित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. महापालिकेच्या या एम-गव्हर्नन्सला आता मनपा कर्मचाऱ्यांसह प्रत्यक्ष नागरिकांकडून कितपत प्रतिसाद लाभतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर संपर्कक्षेत्रात मोबाइलचे माहात्म्य लक्षात घेऊन प्रयोग सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘स्मार्ट नाशिक’ हे मोबाइल अॅप्लिकेशन विकसित केले. या अॅप्सचे लोकार्पण झाल्यानंतर आतापर्यंत पाच महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे २२ हजार नागरिकांनी सदर अॅप्स डाऊनलोड करून घेतले आहे. लवकरच या अॅप्सची सुधारित आवृत्ती आणली जाणार असून सदर अॅप्स हे आयफोनकरिता आयओएस प्लॅटफार्मवरदेखील विकसित करण्यात येणार आहे. ‘स्मार्ट नाशिक’ अॅप्सला नागरिकांचा प्रतिसाद लाभला असला तरी तक्रार निवारणाबाबत प्रशासन कुचकामी ठरले असल्याने अॅप्सचे नावीन्य संपत चालले आहे. मात्र, प्रशासनाने कामकाजात आणखी काही मोबाइल अॅप्लिकेशन्स विकसित करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यात प्रामुख्याने, होर्डिंग्ज मॅनेजमेंटसंबंधी अॅप्सचा समावेश आहे. या आॅनलाइन कार्यप्रणालीद्वारे नागरिकांना अनधिकृत जाहिरात फलकाची तक्रार त्वरित करता येणार आहे. सदर तक्रार एकाचवेळी संबंधित पोलीस ठाणे व महापालिकेतील संबंधित विभागास प्राप्त होणार असून, या मोबाइल अॅप्लिकेशन्सद्वारे ज्यांना अधिकृत ठिकाणी जाहिरात फलक लावायचे आहेत त्यांना आॅनलाइन अर्ज, परवानगी, शुल्क अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. जाहिरातींवरील असलेल्या होलोग्रामचे स्कॅनिंग केल्यास सदर जाहिरात अधिकृत की अनधिकृत याचाही तपशील उपलब्ध होऊ शकणार आहे. प्रशासनाने हॉकर्स मॅनेजमेंट अप्लिकेशन्सही विकसित करण्याचे ठरविले आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची माहिती या अॅप्सवर टाकण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रशासनाने मिळकतींचे आॅनलाइन प्रॉपर्टीज मॅनेजमेंट कार्यप्रणाली व अॅप्लिकेशन विकसित केले आहे. शहरातील मिळकतींची संगणकावर नोंद घेऊन सदर मिळकतींची अद्ययावत माहिती नागरिकांना आॅनलाइन उपलब्ध होऊ शकणार आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सर्व परवानग्या, नाहरकत दाखले आॅनलाइन देण्यासाठी अॅप्लिकेशन विकसित केले जात आहे. सदर संगणकीय कार्यप्रणाली आणि अॅप्समुळे महापालिकेच्या विविध विभागांच्या दैनंदिन कामकाजात अधिकाधिक पारदर्शकता निर्माण होऊन कामकाजावर प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे सुकर होणार असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)

१९८० च्या वनकायद्यामुळे जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघु अशा प्रकारचे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहे. ...