Latest Marathi News

पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध झाल्यानंतर अखेर संपादनासाठी जमीन कमी करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार हे क्षेत्र २ हजार ६७३ इतके होते. आता त्यात १ हजार ३८८ हेक्टरची कपात करून हे क्षेत्र १ हजार २८५ हेक्टर केले आहे. याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला पत्राद्वारे कळविले आहे. आता गावनिहाय संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे क्षेत्र येत्या दोन दिवसांत काढण्यात येणार आहे.दरम्यान, या प्रकल्पासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दहा टक्के जमीन परताव्यासह मोबदलाही देण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या सोमवारपासून (दि. २५) जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुरंदर प्रांताधिकारी कार्यालयात संमती स्वीकारण्यात येणार आहे. संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ मोबदला दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.या विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार २४ एप्रिल रोजी याबाबत अधिसूचनाही जारी केली होती. यात १३ हजार ३०० शेतकरी बाधित होणार होते. त्यानंतर या भूसंपादनाला येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन करावे या मागण्या शेतकऱ्यांकडून केल्या जात होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून या शेतकऱ्यांना विविध फायदे देण्यात येतील, असे घोषित केले होते.मात्र, महिनाभरापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे क्षेत्र कमी करण्याबाबत सुतोवाचही केले होते. तरीदेखील बाधित शेतकऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यांच्यासाठी अन्य ठिकाणी शेती आणि घरांची व्यवस्था करण्यात येईल. शक्यतो हे पुनर्वसन आहे, त्याच ठिकाणी करण्याचा विचार आहे. बाधितांना योग्य तो मोबदला दिला जाईल, त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती.आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने हे क्षेत्र कमी करण्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मसुदा आराखडा, विमानक्षेत्राची सीमा दर्शविणारा सर्वेक्षण नकाशा व ओएलएस सर्वेक्षण नकाशे आदी दस्तावेज प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार विमान क्षेत्राची सीमा दर्शविणाऱ्या सर्वेक्षण नकाशानुसार दोन्ही ४-एफ धावपट्टीचा विचार करता साधारण १ हजार २८५ हेक्टर एवढ्या क्षेत्राचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू यांनी डुडी यांना दिले आहेत. त्यानुसार आता गावनिहाय क्षेत्र काढण्याचे काम सुरू आहे.भूसंपादनास संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना चारपट मोबदल्यासह जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे. यासाठी एरोसिटीत १० टक्के विकसित भूखंड दिला जाईल. संमती घेण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून सुरू करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सासवड येथील पुरंदर प्रांताधिकारी कार्यालयातही या संमती स्वीकारण्यात येतील. मात्र, संमतीने देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ चारपट मोबदलाच देेण्यात येईल. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी

नवजात बाळ रडत होते म्हणून त्यांनी तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचेही आरोप आहेत. ...

पाहा काय घेतलाय आधारनं निर्णय, याचा कोट्यवधी मुलांना फायदा होणार आहे. ...

या घटनेनंतर तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. ...