Latest Marathi News

मुंबई : कुळगाव-बदलापूरमध्ये मलनि:सारण व्यवस्था आणि सांडपाण्याचे कुठल्याही प्रकारचे नियोजन दिसत नसल्यामुळे या परिसराची अक्षरश: बजबजपुरी झाली असून या असुविधांमुळे नागरिकांची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच कुळगाव-बदलापूरला नवी मुंबईसारखे मॉडेल टाऊन बनवण्याच्या दृष्टीने ‘व्यवस्थित शहरी विकासासाठी मार्गदर्शन’ देण्यासाठी एक सुधारणा समिती स्थापन केली.कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेने नगररचनेसाठी आवश्यक बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नगर परिषद परिसराची सध्याची दुर्दशा लक्षात घेता, योग्य नियोजन करणे हे नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांचे पॅनल नियुक्त करणे गरजेचे असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरासारखे कुळगाव-बदलापूर मॉडेल टाऊन बनविण्यासाठी सार्वजनिक हिताकरिता स्थापन करण्यात आलेली समिती तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करेल, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.समितीत कोणाचा समावेश?समितीमध्ये नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच राज्य नगररचनाकार संचालकांनी नामांकित केलेल्या तज्ज्ञांचा समितीमध्ये समावेश असेल. त्याशिवाय ठाण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, कुळगाब-बदलापूर नगर परिषदेचे सीईओ, एमपीसीबीने शिफारस केलेले तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते, हेदेखील या समितीचा भाग असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.नेमके प्रकरण काय?मल:निसारण आणि सांडपाण्याच्या प्रक्रियेची योग्य व्यवस्था न करताच नगर परिषदेने एका विकासकाला बांधकाम उभे करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. याविरोधात बदलापूरचे रहिवासी यशवंत भोईर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विकासकाच्या बेजबाबदारपणामुळे भोईर यांना त्रास सहन करावा लागल्याने न्यायालयाने विकासकाला भोईर यांना १० लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.

प्रादेशिक वनवृत्त गडचिरोली कार्यालयाअंतर्गत गडचिरोली, सिरोंचा, आलापल्ली, भामरागड व वडसा वन विभागाअंतर्गत ...

पनवेल शहरात घरफोड्या तसेच चोरीच्या घटनांना आळा घालण्याकरिता पोलिसांनी आॅलआऊट आॅपरेशन हाती घेतले आहे ...

हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला यांनी छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या निषेधार्थ ...