Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

नवी दिल्ली, दि. 25 - भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकारिणीची दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये सुरू असलेली बैठक समाप्त झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली असून, या बैठकीत भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा संकल्प घेण्यात आला आहे. बैठकीला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींसह पक्षाध्यक्ष अमित शाह व अरुण जेटलीही उपस्थित होते. तसेच गुजरात निवडणुकीत भाजपा ऐतिहासिक विजय संपादन करेल, असंही पीयूष गोयल म्हणाले आहेत. बैठकीत भारताच्या नवनिर्माणासंबंधी विस्तृत चर्चा झाल्याची माहिती रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली आहे. भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयवाद आणि सांप्रदायिक वातावरण बिघडवणा-या शक्तींपासून भारताचा मुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. बैठकीत केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय हिंसाचाराचाही निषेध नोंदवण्यात आला आहे. हिंसेनं भाजपाचा कोणताही कार्यकर्ता घाबरणार नाही, असंही पीयूष गोयल म्हणाले आहेत. भाजपा कार्यकर्ते शांती आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवतात. यावेळी राहुल गांधींवरही अमित शाहांच्या माध्यमातून पीयूष गोयल यांनी निशाणा साधला आहे. भारतीय राजकारण हे सुशासनावर विश्वास ठेवतं, असंही पीयूष गोयल म्हणाले आहेत. 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. तर दुस-या एका भाजपाच्या बैठकीत कोर ग्रुपच्या नेत्यांसह भाजपाचे 1400 आमदार, 337 खासदार आणि नगरसेवक सहभागी झाले होते. तसेच 2000हून अधिक लोकही या बैठकीत सामील झाले होते.या बैठकीत आर्थिक परिस्थिती व गुजरात, हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका यांवरही मंथन झाले आहे. गुजरात भाजपाच्या प्रतिष्ठेचा विषय आहे. जे ठराव तिथे झालेत, त्यापैकी आर्थिक प्रस्तावात नोटाबंदी आणि जीएसटी अर्थव्यवस्थेसाठी कशाप्रकारे हिताचे आहे, ते सांगण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महिला आरक्षण आणि रोहिंग्या शरणार्थी या मुद्द्यांवर चर्चा झालीय. जाहीर केलेले उत्पन्न आणि मालमत्ता यांच्यात सकृतदर्शनी तफावत आढळल्याने देशभरातील सात लोकसभा सदस्य व विविध राज्यांमधील 97 आमदारांची प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.‘लोकप्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आला आहे. दोन निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा हवाला देत या संस्थेने 27 लोकसभा सदस्य, 11 राज्यसभा सदस्य व 257 आमदारांच्या मालमत्तांमध्ये अल्पावधीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले होते.‘सीबीडीटी’ने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. एल, अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती आणि लोकप्रतिनिधींच्या चौकशीच्या बाबतीत चक्रे संथगतीने फिरत असल्याचे बोलून दाखविले होते. त्यानंतर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली. ज्यांची चौकशी सुरू आहे, त्यांच्या नावांची यादी मंगळवारी सीलबंद लखोट्यात दिली जाईल, असेही ‘सीबीडीटी’ने सांगितले होते.‘सीबीडीटी’ने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या यादीपैकी 11 राज्यसभा सदस्य, 19 लोकसभा सदस्य व 159 आमदारांच्या प्रकरणे प्राप्तिकर विभागाच्या तपास शाखेने हाती घेतली. त्यापैकी सात लोकसभा सदस्य व 98 आमदारांनी जाहीर केलेले उत्पन्नाचे स्रोत व मालमत्ता यांचा सकृतदर्शनी मेळ बसत नसल्याचे दिसून आल्याने, पुढील तपास करण्यात येत आहे. मात्र, 19 लोकसभा सदस्य, दोन राज्यसभा सदस्य व 117 आमदारांच्या बाबतीत लक्षणीय तफावत प्रथमदर्शनी आढळली नाही.