Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाची गणिते बदलली आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेतील ५७ सदस्यांच्या जागांपैकी ओबीसींना फक्त १७.५४ टक्के, म्हणजे १० जागा मिळणार आहेत. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या गणनेनुसार, बाकीच्या जागा अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि मुक्त गटासाठी राखीव राहतील.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण असले तरी आरक्षण ५० टक्केच्या मर्यादेत असल्याने नागपूर जिल्हा परिषदेतील ५७सदस्यांत ओबीसींना २७टक्केनुसार १५ जागा न मिळता १० जागा मिळतील. ५७ जागांचा विचार करता ५० टक्के आरक्षणानुसार २८ जागा आरक्षित राहतील.नागपूर ग्रामीणमधील २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीसाठी १०, अनुसूचित जमातीसाठी ८ आरक्षित राहणार आहे. मागील निवडणुकीच्या तुलनेच एसटीची एक जागा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसीसाठी शिल्लक १० जागा राहतील. म्हणजेच ओबीसींना १७.५४ टक्केच आरक्षण मिळणार आहे. मागील निवडणुकीत ओबीसींच्या जागांमुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्याचे कारण पुढे करीत सर्व १६ जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात बदल करण्यात आल्या होत्या. यासाठी २०२१ साली पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. या पोटनिवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू नव्हते. सर्व जागा सामान्य ठेवण्यात आल्या होत्या. हे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आले होते, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या. ओबीसींच्या रद्द करण्यात आलेल्या १६ जागांवर कोणत्याही आरक्षित वर्गाच्या उमेदवाराला निवडणूक लढता आली नव्हती.मागील निवडणुकीत जि.प.तील आरक्षित जागाआरक्षण गट जागा टक्केवारीखुला प्रवर्ग २५ ४३.१०अनुसूचित जाती (एससी) १० १७.२४अनुसूचित जमाती (एसटी) ७ १२.०७इतर मागासवर्ग (ओबीसी) १६ २७.५९एकूण मतदारसंघ ५८ १००

आणखी दोघांना लागण ...

मोदी, ओलांद यांची घोषणा : ३६ राफेल विमानांच्या सौद्याचा मार्ग प्रशस्त; फ्रान्ससोबत १४ करारांवर स्वाक्षऱ्या ...