Latest Marathi News

डॉ. सुरेश सरवडेकरमानद सल्लागार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसीजगभरातील लोकशाही देशांमध्ये एक गोष्ट अलीकडे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली, मनुष्यबळ कमी पडले आणि साधनसामुग्री अपुरी पडली की, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या जनसेवा चालवणे सरकारला कठीण होते. मग सरकार त्यांचे व्यावसायिकरण करते.जनसेवांचे व्यावसायिकरण अनिर्बंध वाढू नये यासाठी नियंत्रण आपल्या हाती ठेवणे आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. दुर्दैवाने, आज सरकारांकडून तसे होताना दिसत नाहीये. व्यावसायिकरण करायचे आणि न्यायव्यवस्थाही शाबूत ठेवणे यातील मधला मार्ग शोधण्याची वेळ जगभरातील सरकारांवर आली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार दोन मार्ग अवलंबते. एक म्हणजे नियामक यंत्रणेचे पूर्ण आउटसोर्सिंग आणि दुसरे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे अंशतः शिथिलीकरण करून अर्धन्यायिक पर्यायीव्यवस्था उभी करणे. आरोग्य सेवेत हे बदल कसे झाले, ते पाहू या....पहिला मार्ग आउटसोर्सिंगनियामक यंत्रणेचे आउटसोर्सिंग हा पहिला मार्ग. भारतात रुग्णालयांसाठी कोणताही कडक कायदा नाही. २०१० मध्ये केंद्राने क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट आणला, पण महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत खासगी रुग्णालयांच्या दबावामुळे तो लागू झाला नाही. मग सरकारने ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ ही निमखासगी संस्था स्थापन करून रुग्णालय व्यवस्थापनाची यंत्रणा ‘नॅशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स’ (एनएबीएच) कडे सोपवली.हे एकप्रकारे आउटसोर्सिंगच आहे. ‘एनएबीएच’ची मानके ऐच्छिक आहेत, बंधनकारक नाहीत. चूक झाली तरी फक्त ताकीद दिली जाते, शिक्षा नव्हे. ठोस कायद्याचा आधार नसल्याने रुग्णांपेक्षा रुग्णालयांना अधिक संरक्षण मिळते. खासगी रुग्णालयांना यामुळे दंडात्मक कारवाईतून सूट तर मिळालीच आहे, पण त्याबरोबरच अधिकाधिक नफा मिळवण्यासाठी रान मोकळे झाले आहे. उपचारांचे दर रुग्णालये स्वतः ठरवतात. त्यावर ‘एनएबीएच’चे कोणतेही नियंत्रण नाही. परिणामी, खासगी रुग्णालये मनमानी उपचार दर आकारतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी दर्जेदार आरोग्य सेवा दुरापास्त होऊन बसल्या आहेत.दुसरा मार्ग अर्धन्यायिक व्यवस्थानुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या ‘जन विश्वास’ कायद्यांतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाच्या ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स नियमांत बदल झाले. २४ एप्रिल २०२५ रोजी ‘कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेन्सेस’ नियम लागू झाले. औषध उत्पादक व वितरक यांच्या सोयीसाठी कायदा व नियामक व्यवस्थेचेही सरकार सुलभीकरण करीत आहे. याअंतर्गत आता औषध उत्पादक/वितरकास कायद्याने जी शिक्षा ठोठावली असती तिचे रूपांतर दंडात करण्यात आले आहे. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, न्यायालयात खटले वर्षानुवर्षे चालतात. निकाल लागत नाहीत. म्हणून किरकोळ उल्लंघनांसाठी खटल्याऐवजी दंडाची सोय करण्यात आली आहे. सबब, औषध उत्पादक किंवा वितरक आता नियमभंगांच्या गुन्ह्यात औषध निरीक्षकासमोर अर्ज करतील आणि दंड भरून मोकळे होऊ शकतील. फक्त मोठ्या गुन्ह्यांचे खटलेच न्यायालयात चालतील.सरकारचा दावालेबलिंग, पॅकेजिंगसारख्या किरकोळ चुका गुणवत्ता प्रभावित करत नाहीत, असा दावा सरकारकडून करण्यात येतो. पण किरकोळ गुन्हे म्हणजे काय, हे स्पष्ट केलेले नाही. मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने गैरवापर होण्याची भीती आहे. हा बदल अन्न प्रक्रिया उद्योगातही लागू झाला आहे. भेसळ झाली तरी दंड भरून व्यापारी मोकळे होणार!एकंदरीत, न्यायव्यवस्था कमकुवत असल्याने सरकार दंड वसुलीची सोपी पद्धत आणत आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत थोडीशी भर पडेल आणि व्यापाऱ्यांचा विश्वास जिंकला जाईल, पण पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सत्शीलता नसल्याने सर्वसामान्यांसाठी हे ‘अविश्वासार्ह’ ठरेल. व्यावसायिकांना सवलत देतानाच जनतेच्या हितासाठी मजबूत यंत्रणा उभी करणे, हे सरकारचे परम कर्तव्य ठरते.

ग्रामस्थांतून आश्चर्य : एकमेकांच्या हातात हात घालून केलेल्या सफरीचे छायाचित्र व्हायरल ...

आरोग्य विभाग धारेवर : शौचालय योजनेची कामे पूर्ण न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा ...

महापालिका : शासनाकडे ६८ कोटी रुपये अनुदान शिल्लक ...

प्रतीक पाटील : सिंचन कार्यालय स्थलांतरित होणे ही नाचक्की ...

होप फाउंडेशनतर्फे गुणवंतांचा गौरव ...