Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : रद्द केलेल्या मद्य परवान्यासंदर्भात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या संबंधित निरीक्षकाला नव्याने नोटीस बजावली. तसेच रद्द करण्यात आलेल्या मद्य परवान्याची प्रत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. रद्द केलेला मद्य परवाना आधी आईच्या नावे जारी करण्यात आला. त्यानंतर वानखेडे यांना अल्पवयीन दाखवित त्यांच्याही नावाचा समावेश परवान्यात करण्यात आला होता.न्या. अजय गडकरी व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने वानखेडे यांच्या याचिकेवर या प्रकरणी सुनावणी झाली. वानखेडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पौडा यांनी सांगितले की, राजकीय हेतूने गुन्हा दाखल करण्यात आला. वानखेडे यांना १८ वर्षे पूर्ण होण्यास काही महिने असतानाच त्यांनी परवान्यासंदर्भातील शपथपत्रावर सही केली. त्याआधारे गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाने महसूल निरीक्षकाला नोटीस बजावली.राजकीय कारणांंमुळे त्रासराजकीय कारणांमुळे त्रास देण्यात येत आहे. वानखेडे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर असताना त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला ड्रग्स प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरोधात बदनामीची मोहीम उघडली, असे पौडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच २०२२ मध्ये वानखेडे यांना न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले होते. गुन्हा दाखल करताना पोलिसांनी ज्या कलमाखाली कारवाई केली ते कलम या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते, याची आठवण पौडा यांनी न्यायालयाला करून दिली.प्रकरण काय?नवी मुंबईतील एका रेस्टॉरंटशी संबंधित हे प्रकरण आहे. संबंधित रेस्टॉरंट सुरुवातीला वानखेडे यांच्या आईच्या नावावर होते. वानखेडे अल्पवयीन असताना त्यांचे नाव भागीदार म्हणून जोडले गेले, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये रेस्टॉरंटचा परवाना रद्द करण्यात आला आणि गुन्हा दाखल केला.