Latest Marathi News

डॉ. सुधीरकुमार गोयल - माजी अपर मुख्य सचिव (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. (महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे )शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने विविध यंत्रणा आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असून कृषी मूल्यसाखळीत शेतकऱ्यांच्या संस्थांना सहभागी करून शेतकरी वर्गाचा पैसा शेतकरी वर्गाकडेच राहावा याकरीता शाश्वत कृषी मूल्य साखळ्या बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सामाजिक व्यवसायाचे नवे प्रारूपकृषी मूल्य साखळी बळकटीकरण करण्यासाठी या प्रकारचे उपक्रम सर्वदूर पोहोचवायचे असतील तर सरासरी १००० शेतक-यांचा एक गट या प्रमाणे आपण जर स्थानिक पातळीवर एक लाख शाश्वत मूल्यवर्धन साखळ्यांची निर्मिती करायची ठरवली, तर त्या हिशोबाने दहा कोटी शेतकऱ्यांना त्यामध्ये सामावून घेणे शक्य आहे. नाबार्डच्या (NABARD All India Financial Inclusion Survey – NAFIS) सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार, शेतक-यांचे प्रति कुटुंब वार्षिक सरासरी उत्पन्न केवळ १ लाख रुपये इतकेच आहे. त्यांचे सध्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर, प्रति हजार शेतकऱ्यांच्या समुहाला दरवर्षी रु. १० कोटींचे उत्पन्न मिळायला हवे.जर सामाजिक व्यवसाय उपक्रमाला मिळणारे सेवाशुल्क उत्पन्नाच्या १०% इतके मर्यादित ठेवले तर ते रु. १ कोटी होते आणि हे उत्पन्न, वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असलेल्या ५ व्यक्तींचा समावेश असलेला लघुउद्योग चालविण्यासाठी पुरेसे होऊ शकते आहे. मात्र त्यासाठी शेतकरी गटांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे आणि तसे घडले तर मग सामाजिक उपक्रमांचेही उत्पन्न हळूहळू वाढत जाऊ शकते. नव्या प्रारूपासाठी नवी रणनीतीया पार्श्वभूमीवर साहजिकच मनात असा विचार येतो की, जर सामाजिक व्यवसायिक उपक्रमांमार्फत कृषिउत्पादनाच्या मूल्यवर्धन साखळ्या उभारण्याची कल्पना इतकी सोपी असेल, तर मग ती अजून वास्तवात का येऊ शकलेली नाही? पूर्वी नमूद केल्यानुसार कृषिक्षेत्रातील प्रत्येक घटकाला, मूल्यवर्धन साखळीच्या अवकाशात असलेल्या विविध शिरोविभागांची (व्हर्टिकल्स) संख्या मोठी असावी, याचे जणू आकर्षणच वाटत असावे.दुर्दैवाने या उपक्रमाकडे एकात्मिक वा सर्वांगीण स्वरूपात पाहिले जात नाही. अर्थात स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन साखळ्या प्रस्थापित करणे हे नक्कीच सुकर व श्रेयस्कर होऊ शकते, हे लघु व मध्यम उद्योग आणि ‘स्टार्टअप्स’ना अलीकडे जे यश मिळाले आहे, त्यावरून सहज लक्षात येऊ शकते. आता हे प्रारूप सर्व उपभोग्य वस्तू आणि सर्व शेतकऱ्यांकरिता देशभर कशा प्रकारे राबवण्यात यावी, याबाबतची ‘रणनीती’ तयार करणे आवश्यक बनले आहे. शासकीय योजनांसाठी व्यासपीठआता आपल्यापुढील खरा प्रश्न आहे की, केंद्र आणि राज्य शासन व्यवस्था या स्थानिक पातळीवर शाश्वत मूल्यवर्धन साखळ्या तयार करून शेतकऱ्यांना ग्राहकांशी जोडण्याच्या प्रक्रियेला कशा प्रकारे गती देऊ शकतात? त्यादृष्टीने, कृषी मंत्रालयाच्या विचाराधीन असलेला उपाय म्हणजे, राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरावर कृषी मूल्य पद्धती भागीदारी व्यासपीठ (ऍग्रिकल्चरल व्हॅल्यू सिस्टिम पार्टनरशिप प्लॅटफॉर्म्स – AVSPP) निर्माण करणे. अशा व्यासपीठाद्वारे संबंधित सर्व घटकांना मूल्यवर्धन साखळीमध्ये एकत्र आणता येईल. तसेच त्यांच्यामार्फत स्थानिक, प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय स्तरावर मूल्यवर्धन साखळ्या उभारण्यात रस असणा-या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थांकडून याबाबतचे प्रस्तावही मागवता येतील.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मार्गदेशामध्ये मूल्यवर्धन साखळ्या सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे केंद्रात तसेच राज्यांमध्ये ॲग्रि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन मंडळाची (ऍग्री इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड – AIPB) स्थापना करणे. हे मंडळ गुंतवणूकदारांना मूल्यवर्धन साखळ्या उभारण्याकरिता आमंत्रित करेल, तर शासन पात्रता असलेल्या व्यक्ती / गट / लघु व मध्यम उद्योगांना विविध शासकीय योजना व कार्यक्रमांचे फायदे पोहोचविण्याचा प्रयत्न करतील.केंद्र आणि राज्य सरकार हे विविध विकास योजना, कार्यक्रम, करमाफी, आर्थिक साहाय्य, इत्यादींवर किती खर्च करते याचा अंदाज बांधणे खरंतर खूप कठीण आहे, परंतु सध्या शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात पैसे जमा करण्याची जी लाट आली आहे, या सगळ्यांचा विचार करता हा आकडा निश्चितपणे ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भरेल. कृषिक्षेत्रातील एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) २० टक्क्यांपर्यंत भरेल इतका लाभ जर एकत्रित केला आणि तो सुनियोजित मूल्यवर्धन साखळ्यांच्या निर्मितीकडे वळविला, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवणे अधिक शक्य व सुकर होईल.बॅंकांकडून निधीची उपलब्धताकृषी मूल्यवर्धन साखळ्या उभारण्यासाठी निधी कसा उभा करायचा हे आपल्यापुढील मोठे आव्हान असून, त्याकडे अजूनही ब-याच अंशी दुर्लक्ष होत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील उत्पादकसेवा मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्रीय पातळीवरच उपलब्ध होतात. त्यामध्ये एखाद्या सलग भूभागाचा विचार करून, मूल्यवर्धन साखळीतील सर्व घटकांना एकत्रित स्वरूपात कर्ज न देता, या बॅंका व्यक्ती आणि व्यावसायिक संस्थांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी स्वतंत्रपणे कर्ज उपलब्ध करून देतात.बॅंकांच्या वतीने साधारणतः पिकांसाठी, गुंतवणूकीसाठी, व्यवसायासाठी भांडवल म्हणून, तारण ठेवलेल्या वस्तू, आदीं विविध कारणांसाठी कर्जे दिली जातात. काही वेळा ही कर्जे एकत्रितपणेही दिली जातात. बँकांचा यात फारसा दोष मानता येणार नाही, कारण की त्यांच्याकडे मूल्यर्धन साखळीचा एकात्मिक विचार करून कर्ज पुरविण्यासाठीचे प्रस्ताव पुढे येतच नाहीत. अशा प्रस्तावांमध्ये विविध घटकांच्या वेगवेगळ्या गरजा लक्षात घेऊन, कर्जदारांना आवश्यकता असेल त्या त्या वेळी कर्ज पुरवण्याची काळजी घेतली जाऊ शकते. मात्र, बॅंकांच्या पदाधिका-यांनी मूल्यवर्धन साखळीतील सर्व घटकांचा एकत्रितपणे विचार करण्याची दृष्टी दाखवली नाही, हा दोष तर नक्कीच बॅंकांकडे अंगुलीनिर्देश करतो.जर बॅंकांनी याबाबत पुढाकार घेऊन मूल्यवर्धन साखळीचा एकत्रितपणे विचार करून कर्जपुरवठा केला असता तर, आत्तापर्यंत विशषतः शेतकऱ्यांची कर्ज मिळवण्याची पत अनेक पटीने वाढली असती, तसेच कर्जाची परतफेड होण्याची शक्यताही वाढली असती. परिणामी, कृषी क्षेत्रातील ‘नॉन परर्फॉर्मिंग असेट्स’चे प्रमाण (एनपीए) कमी होऊ शकले असते. तारणकर्जाची तरतूदउत्पादन मूल्यवर्धन साखळीचा भाग बनलेल्या शेतकरी उत्पादक संस्थांना (फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गेनायझेशन - एफपीओ) खेळत्या भांडवलाची कमरता सोसावी लागत असल्याचा परिणाम हा साहजिकच उत्पादित मालाचे एकत्रिकरण करण्यावर होत रहातो. एफपीओंच्या सभासदांकडून मालाची पूर्ण खरेदी करणे आणि त्यानंतर सततच तोटा सोसून हा माल विकत राहणे हे आर्थिकदृष्ट्या निश्चितच अपायकारक ठरू शकते आणि म्हणूनच या प्रकारे, मालाची खरेदी करण्यासाठी खेळत्या भांडवली कर्जाऐवजी, बॅका व अनुषंगिक (कोलॅटरल) साठविलेल्या मालावर तारण म्हणून अडतदारांना कर्जे उपलब्ध करून द्यायाला हवीत.वखार विकास आणि नियमन कायद्यामध्ये (वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट ॲन्ड रेग्युलेशन ॲक्ट) व्यावसायिक कर्जाची जोखीम कमी व्हावी, याबाबत पुरेशी तरतूद करण्यात आली असून, मूल्यवर्धन साखळ्यांचे संचालन करणा-या शेतकरी उत्पादक कंपन्या वा व्यावसायिक संस्थांनी अशा कायद्यातील तरतुदींचा पुरेपूर वापर करून घेतला पाहिजे.पर्यावरणास अनुरूप सामाजिक उद्योगसंस्थानिसर्गाचा वाढलेला लहरीपणा आणि विशेषतः हवामान बदलाचा धोका हा मूल्यवर्धन साखळी कार्यान्वित करण्यासमोर एक गंभीर आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्याच्या दृष्टिने, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) अद्यापही सुसज्ज झाल्याचे दिसून येत नाही. म्हणूनच, उत्पादन व विपणन प्रक्रियेमध्ये उदभवणारे वेगवेगळे धोके कमी करणारी आणि मूल्यवर्धन साखळ्यांना संरक्षण देऊ शकणारी उत्पादने बाजारात सहजपणे आढळून येत नाहीत.मूल्यवर्धन साखळ्या उभारणे आणि त्याचा प्रसार करणा-या संस्था या शाश्वत कृषिक्षेत्राच्या विकास साधण्यास तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या अनुरूप (क्लायमेट स्मार्ट) राहण्यास अतिशय सुसंगत आहे, असे म्हणता येईल. त्यामुळेच काळजीपूर्वक तयार झालेले सुयोग्य तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचे योग्य माध्यम म्हणून वरील संस्था या प्रभावीपणे कार्य करू शकतात, हे मात्र नक्की. विमा धोरणाचा पुनर्विचार व्हावाअगदी आखीव रेखीव विमा पॉलिसीसुद्धा विविध प्रकारच्या ताणतणावांची काळजी घेण्यास समर्थ वाटत नाही आणि या कारणास्तव, मजबूत असणा-या मूल्यवर्धन साखळ्यांची जी व्यवहार्यता आणि शाश्वतता आहे, त्यावरही विपरित परिणाम होऊ शकतो. ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ ही जी प्रधानमंत्री कृषी सिंचयी योजने (PMKSY) अंतर्गत घोषणा देण्यात असली तरीही, केवळ पाणलोट क्षेत्र विकास आणि कालवा सिंचनामध्येच सार्वजनिक गुंतवणूक होत असल्याचे आढळून येते.परिणामी, भूजलाच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे अजूनही ५५% पेक्षा अधिक शेतीचे क्षेत्र हे कोरडवाहू म्हणजेच पावसावरच अबलंबून आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढविणे ही, एकात्मिक मूल्यसाखळ्या उभारण्यासाठीची प्रेरकशक्ती बनू शकते का, याचाही विचार होणे गरजेचे वाटते.- मंगेश तिटकारे (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे )- प्रशांत चासकर(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल पुणे)मो.नं.९९७०३६४१३०.

दिया और बाती हम ही मालिका संपून जवळजवळ चार ते पाच महिने झाले आहेत. पण आता या मालिकेचे निर्माते ... ...