Latest Marathi News

मुंबई - पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह (पीएमसी) बँकेसंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आरबीआयने बँकेवर लादलेले निर्बंध तात्काळ हटवण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेत आर्थिक गैरव्यवहार झालेली ही काही पहिली बँक नसून आरबीआयने असे प्रकार रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी असे नमूद असून उद्या मंगळवारी हायकोर्टात याचिका सादर होणार आहे. कन्झ्युमर ऍक्शन नेटवर्क या संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. पीएमसी बँकेत तब्बल ५१ हजार ठेवीदार-खातेदारांचे पैसे अडकले आहेत. पैसै काढण्यासाठी निर्बंध असले तरी ठेवीदारांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण असल्याने त्यांचे लाख रुपये रक्कमेपर्यंचे पैसे सुरक्षित आहेत. तसेच, अडचणीतील खातेदारांना हार्डशिपअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, लग्न अशा कारणांसाठी पैसे दिले जातात. आरबीआयने आर्थिक अनियमिततेमुळे पीएमसी बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. देशातील सात राज्यांमधे १३७ शाखा असून, ११ हजार ७१७ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बँकेवर ३५-अ नियमांतर्गत नियामक निर्बंध घातले आहेत. ही कारवाई पुढील सहा महिन्यांसाठी आहे. बँकेला कोणत्याही प्रकारे कर्ज नूतनीकरण करता येणार नाही. तसेच, नव्याने कर्ज देता येणार नाही. मात्र, गुंतवणूक आणि नवीन ठेवी स्वीकारण्यास निर्बंध घातले नसल्याचे बँक प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, अगामी काळ सणांचा असल्याने, या काळात कर्जाला अधिक मागणी असते. कर्ज वितरणाचे निर्बंध बँकेच्या पथ्यावर पडणार आहेत.

आदिवासी दाम्पत्याचा आदर्श : दलेलपूर येथील घटनेने दिला माणुसकीला ओलावा ...

तिस:या रेल्वे मार्गास प्रारंभ ...