Latest Marathi News

Jitendra Awhad, Rahul Gandhi: काँग्रेसचे वरिष्ठ फळीतील नेते राहुल गांधी यांना मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. विशेष न्यायालयाकडून राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि खासदारकी रद्द अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यासोबतच पुढील सात वर्षे निवडणूकही न लढवण्याचेही बंधन होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या मुद्द्यावरून राहुल गांधींना दिलासा दिला. राहुल यांना या प्रकरणातील शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने, विरोधक सध्या भाजपावर तोंडसुख घेत आहेत. असे असताना, भाजपा मीडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी मात्र राहुल गांधींवरच निशाणा साधला आहे."बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी? राहुल गांधी यातून वाचले असतील पण किती दिवस? यापूर्वीच्या प्रसंगी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर चुकीची विधाने केल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते, तशी निरीक्षण नोंदवली होती. याशिवाय, राहुल गांधींच्या विरोधात अनेक गुन्हेगारी स्वरूपाचे मानहानीचे खटले प्रलंबित आहेत, ज्यात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या आदरणीय वीर सावरकरांवर शाब्दिक चिखलफेक करण्याच्या हायप्रोफाइल केसचा समावेश आहे. नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्यात राहुल गांधी हे त्यांची आई सोनिया गांधी यांच्यासह आरोपी आहेत आणि सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. यापैकी कोणत्याही बाबतीत दोषी ठरल्यास त्यांची खासदारकी पुन्हा अपात्र ठरू शकते. लालू प्रसाद, जे जयललिता यांसारख्या दिग्गज नेत्यांना दोषी ठरवल्यानंतर अपात्रतेचा सामना करावा लागला आहे हे विसरू नका. त्यामुळे सध्या राहुल गांधी काठावर आहेत," अशा शब्दांत भाजपा मिडिया सेल कडून त्यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे.दरम्यान, राहुल गांधी यांनी ज्या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे, त्या प्रकरणात त्यांना सर्वात आधी विशेष न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. यावर त्यांनी वरच्या कोर्टात अपील केले असता, राहुल गांधींना उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नाही. मग ते सर्वोच्च न्यायालयाच गेले. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या प्रकरणात राहुल यांना कमी शिक्षा करता आली असती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले. राहुल गांधी यांच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहिले असते, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

कौन्सिल फॉर फेअर बिझिनेस प्रॅक्टीसेस (सी.एफ.बी.पी.) या संस्थेतर्फे फेअर ...

रोख रकमेसह दागिन्यांचा समावेश : कुटुंबीय सहलीला गेले असता चोरट्यांचा डल्ला ...

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने सुनावलेल्या फाशीच्या निर्णायाचे पडसाद डहाणूत उमटले ...

बोगस कर्ज प्रकरण; मंगळवेढ्यातून घेतले ताब्यात ...