Latest Marathi News

चिपळूण : महाराष्ट्र शासनाने घर बांधकाम व दुरुस्ती परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून घेतले आहेत. याबाबतची परवानगी आता तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून घ्यावी लागणार आहे. यामुळे ग्रामस्थांना आर्थिक फटका बसणार आहे. शिवाय एका फेरीत ही परवानगी मिळेल, याची शाश्वती नाही. ग्रामस्थांना परवानगीसाठी हेलपाटे मारावे लागतील, असे मत काडवलीतील ग्रामस्थांनी मांडले. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात ठराव केला तर घर बांधकाम व दुरुस्ती परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीलाच द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.काडवली ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा ग्रामस्थ संतोष सावर्डेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला सरपंच रमेश मांजरेकर, उपसरपंच राकेश महाडिक, माजी सरपंच जयदीप महाडिक, तंटामुक्त समितीचे माजी अध्यक्ष सुरेश महाडिक, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य कृष्णा लांबे, वसंत पड्याळ, संभाजी महाडिक, बाजीराव महाडिक, अबिद्दिन शेख, सदस्या नंदिनी मोहिते, रश्मी चव्हाण, नेहा खाडे, ग्रामसेवक नागेश बोंडले आदी उपस्थित होते. मागील जमा-खर्चाचे वाचन करून मंजुरी घेण्यात आली. चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांचे वाचन करुन मंजुरी घेण्यात आली. या निधीतून सौर पथदीप, बौध्दवाडीतील विहिरींची दुरुस्ती व अन्य कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. विकासकामांबाबत चर्चा करताना प्रलंबित विकासकामांवर चर्चा करण्यात आली. विकासकामे मार्गी लागावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. गावातील बंद असलेल्या सौरपथदिव्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यानंतर शासकीय परिपत्रकांचे वाचन करण्यात आले. यामध्ये वन्यप्राण्यांचे मानवावरील हल्ले, शेतीची नासधूस याप्रकरणी शासकीय आर्थिक मदतीबाबतची माहिती देण्यात आली. याबाबतचे परिपत्रक वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ग्रामपंचायतीला पाठवले आहे.शासनाने ग्रामपंचायतीकडून घर बांधकाम व दुुरुस्तीचे परवानगीचे अधिकार काढून घेतले आहेत. याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य ग्रामस्थांना घर बांधणी अथवा दुरुस्तीच्या परवानगीसाठी रत्नागिरी अथवा खेड येथे जावे लागणार आहे. मात्र, ग्रामस्थांना हे परवडणारे नाही. तसेच एका फेरीत ही परवानगी मिळेल, याची शाश्वती नाही.तहसील कार्यालयाकडे या परवानगीबाबत कोणतेही आदेश आलेले नाहीत, असे अधिकारी सांगत आहेत, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. यानंतर शासनाच्या या निर्णयाला येथील ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवित ठराव केला, तर घर बांधकाम व दुरुस्तीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला पुन्हा द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. विशेष घटक योजनेसाठी लाभार्थ्यांचे ठराव करण्यात आले. तसेच गावातील शाळांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी वनिता महाडिक, शैला मोहिते, वाल्मिक देसाई, विश्राम पड्याळ, संगीता मोहिते, शांताराम मोहिते, ग्रामपंचायत कर्मचारी तुकाराम हिरवे, शिक्षक, अंगणवाडीसेविका आदी उपस्थित होते. सावर्डेकर यांनी मनोगत व्यक्त करुन ही सभा संपल्याचे जाहीर केले. (प्रतिनिधी)शासनाने घर बांधकाम व दुरूस्ती परवागनी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींकडून काढून घेतले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.ग्रामपंचायत स्तरावर घर बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगी देण्यात येत होती. त्यामुळे ग्रामस्थांची कामे लवकर होण्यास मदत होत होती. त्यांच्यासाठी सोयीचे ठरत होते.ग्रामपंचायत स्तरावर मिळणारी परवानगी आता तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळणार आहे. त्यासाठी आता हेलपाटे मारावे लागून आर्थिक भुर्दंड बसेल.

महसूल विभाग : १७ ते ३० एप्रिलदरम्यान स्वीकारणार तक्रारी, पीडितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न ...

नोटाबंदीच्या काळात स्थानिक व परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील धान्य व्यापाऱ्याला विकले. ...

घरी चार महिन्यांचा तान्हुला आणि तीन वर्षांची चिमुकली. एकीकडे एमपीएससीच्या परीक्षेचा ताण 1 ...