Latest Marathi News

पणजी : राज्यातील लोकांना जर मेगा हाउसिंग प्रकल्प नको असतील तर ग्रामपंचायतींनीच ग्रामसभा बोलावून अशा प्रकल्पांना परवाने नाकारावेत, उगाच सरकारला त्याविषयी दोष देऊ नये, असे मत उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी गुरुवारी येथील भाजप कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.डिसोझा म्हणाले की, मेगा हाउसिंग प्रकल्पांना परवाने द्यावेत की देऊ नयेत, हे ठरविण्याचा अधिकार पंचायतींकडे आहे. एकदा पंचायतींनी परवाने दिल्यानंतर मग मात्र ते परवाने रद्द करण्यास लोकांनी सरकारला सांगू नये.प्रादेशिक आराखड्याविषयी बोलताना डिसोझा म्हणाले की, आराखड्याविषयीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सूचनांचे वर्गीकरण केले गेले आहे. आराखडा खुला करून त्यात दुरुस्त्या कशा कराव्यात याबाबतचे धोरण येत्या १९ रोजी ठरविले जाईल. १९ रोजी आपल्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीची पहिली बैठक होईल. त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून तालुकावार आराखडे खुले करण्याचे काम सुरू होईल. जुलैमध्ये अधिसूचना निघेल. डिसेंबरपर्यंत पन्नास टक्के तालुक्यांचे काम तरी पूर्ण होईल. (खास प्रतिनिधी)

कळमोडी मध्यम धरण प्रकल्पाचे पाणी खेड, आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसह थिटेवाडीपर्यंत ...

येथील जिल्हा परिषद शाळेतील एका शिक्षकाने अहमदनगरमधील कर्जत येथे केलेल्या आत्महत्येला वेगळे वळण लागले आहे. ...

आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील भीमाशंकर परिसरासाठी वरदान ठरलेल्या तेरुंगण येथील पाझर तलावात ...

भाजपा सरकार अंमलीपदार्थ बाळगण्याच्या आरोपामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप एजाजने केला ...