Latest Marathi News

नवी दिल्ली : विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील काही सामन्यांच्या प्रसारणासाठी नवे चॅनल काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे निवेदन प्रसार भारतीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केले.महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकार आणि प्रसार भारतीची बाजू मांडताना ट्रान्समीटर्सची संख्या मर्यादित असल्याने वेगळे चॅनल काढण्याची आमची स्थिती नाही, असा न्यायालयापुढे युक्तिवाद केला. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. प्रफुल्ल पंत यांच्या खंडपीठाने महाधिवक्त्याचे मत जाणून घेतल्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रसार भारतीच्या अपिलावर नंतर निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. दिल्ली हायकोर्टाने आपल्या आदेशात दूरदर्शनला विश्वकप सामन्यांचे लाईव्ह फिड खासगी केबल आॅपरेटर्सना देण्यास मज्जाव केला होता.रोहतगी म्हणाले, ‘प्रसार भारतीकडे देशभरात १४०० ट्रान्समीटर्स आहेत. यापैकी अनेक ट्रान्समीटर्स मानवरहित तसेच दुर्गम भागात आहेत. अशा स्थितीत वेगळे चॅनल सुरू करणे शक्य होणार नाही. विश्वचषकासाठी वेगळे चॅनल्स सुरू करण्याची स्टार इंडियाची सूचना फेटाळताना ते पुढे म्हणाले, की कायदे जनतेच्या हितासाठी आहेत.’ स्टार आणि केबल आॅपरेटर्स यांच्यात वाद असेल तर त्याचा फटका लोकांना का बसावा? सर्वांना सामना पाहण्याची संधी मिळायला हवी.’ स्टार इंडियाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी. चिदम्बरम म्हणाले, ‘२०१० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी अशीच स्थिती उद्भवली होती. त्या वेळी सहा दिवसांच्या आत वेगळ्या चॅनल्सची व्यवस्था करण्यात आली, मग आता का होऊ शकत नाही? वेगळे चॅनल सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रसारभारतीची मदत करू शकतो. तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून देऊ शकतो. नवे चॅनल कुठलाही अतिरिक्त खर्च न करता दूरदर्शनसारखे त्याच फ्रिक्वेन्सीवर चालू शकेल.’ (वृत्तसंस्था)

नाट्यमय घडामोडी; महाआघाडीतही गोंधळ; २१ जागांसाठी ७४ उमेदवार रिंगणात ...

जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जमीन, करमणूक कर, गौण खनिज आदीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. ...