Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याची असलेली तरतूद बदलण्याची मागणी महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांनी केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत केली. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरसकट ढकलपास करण्याचे धोरण बदलण्यात यावे, अशी मागणीही राज्याच्या शिक्षण खात्याने केली. त्यामुळे आता या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.दरम्यान, शालान्त परीक्षेत चार किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे करियर कौन्सिल करून त्यांना करियरची वेगळी संधी उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्रातील शिक्षण विभाग विचार करीत आहे. १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता केवळ श्रेणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र यामुळे आठवीपर्यंत सहजपणे उत्तीर्ण होणारी काही मुले दहावीच्या परीक्षेत नापास होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत काही राज्यांच्या राज्यमंत्र्यांनी विद्यमान धोरणाला विरोध केला.2010ला शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षान घेता केवळ श्रेणी देण्याची तरतूद आहे.शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्याकरिता संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल. काही शाळा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेत नव्हत्या. त्यांना त्या घेण्यास शिक्षण विभागाने बाध्य केले आहे.कायद्यात बदल झाल्यावर पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यास सुरुवात केल्यावर एक-दोन विषयांत एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास शिक्षकांनी त्याची त्या विषयांची तयारी करून घ्यावी व त्याला पुढील वर्गात पाठवावे.परंतु जर एखादा विद्यार्थी चार ते पाच विषयांत नापास झाला तर त्याला पुढील वर्गात ढकलण्यात येणार नाही.त्याचे करियर कौन्सिलिंग करून या विद्यार्थ्याला अन्य एखाद्या क्षेत्रात करियर करण्यात रस आहे का ते तपासून त्या क्षेत्रात संधी दिली जाणार आहे.(विशेष प्रतिनिधी)