Latest Marathi News

मुंबई - वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविणाऱ्या पुरवठादारांचे पैसे देऊ नका, असा आदेश काढून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने मागास विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे.राज्यात मागास विद्यार्थ्यांसाठी ४३५ वसतिगृहे असून, त्यात जवळपास ४५ हजार विद्यार्थी राहतात. शासकीय वसतिगृहांसाठी नवीन भोजन कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पूर्वीच्या पुरवठादारांना भोजन पुरविण्याचे कंत्राट हे एप्रिल २०१८ पर्यंतच देण्यात आलेले होते. त्यानंतरही त्यांनी भोजन पुरविले.मात्र, आता त्यांनी एप्रिल २०१८ नंतर पुरविलेल्या भोजनाची देयके देऊ नयेत, असा विचित्र आदेश समाज कल्याण आयुक्तालयाचे सहआयुक्त माधव वैद्य यांनी काढला आहे. पुरवठादार हे भोजनाचा पुरवठा एप्रिलनंतरही करीत असल्याची बाब तीन-चार महिन्यांनंतर आयुक्तालयाच्या लक्षात कशी आली? जर कंत्राटाची मुदत संपली होती, तर भोजन पुरवठा का आणि कोणी करू दिला? पुरवठा मे, २0१८ मध्येच बंद का केला नाही, असे अनेक प्रश्न समोर आले आहेत.गाठीभेटी संस्कृतीला वाव!माधव वैद्य यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मुदत संपूनही जे कंत्राटदार भोजन पुरवठा करीत आहेत, त्यांनाच नवीन निविदा प्रक्रिया अंतिम होईपर्यंत पुरवठ्याचे काम द्यावे, असा प्रस्ताव जिल्हा समाजकल्याण अधिकाºयांनी आम्हाला पाठविला, तरच आम्ही मुदतवाढ देऊ आणि आधीची देयकेही दिली जातील. वैद्य यांच्या या भूमिकेमुळे पुरवठादार, अधिकाºयांनी ‘गाठीभेटी’ संस्कृतीतून ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार केले, तर त्याच पुरवठादारांचे कंत्राट पुढे चालू ठेवले जाईल, असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे.विविध वादग्रस्त निर्णयांमुळे सामाजिक न्याय विभाग हा सध्या विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या रडारवर आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक निर्णयांबद्दल लोकलेखा समितीने आपल्या अहवालात विभागाला धारेवर धरले होते. मुदत संपूनही भोजन पुरवठा सुरूच ठेवला, म्हणून लोकलेखा समितीने कानउघाडणी करू नये, म्हणून पुरविलेल्या भोजनाचा पैसा न देण्याची भूमिका विभागाने घेतली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.आम्ही भोजन पुरवठा कसा चालू ठेवणार?एप्रिल ते आॅगस्ट या काळात पुरविलेल्या भोजनाचा पैसाच मिळणार नसेल तर आम्ही भोजन पुरवठा चालू कसा ठेवणार, असा सवाल या पुरवठादारांनी केल्याने मागास विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचे वांदे होण्याची शक्यता आहे.

...