Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कापूस विकण्याची नोंदणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरला बंद करण्यात येणार नाही. ही प्रक्रिया १६ जानेवारीपर्यंत सुरू ठेवण्यात येईल, अशी ग्वाही भारतीय कापूस महामंडळाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.महामंडळाने त्यांच्या अधिकृत केंद्रांमध्ये कापूस विकण्याची नोंदणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरला बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जनहित याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी न्यायालय मित्र अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या निर्णयाचा विरोध केला. या अर्जावर सुटीकालीन न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, अॅड. पाटील यांनी महामंडळाचा निर्णय मनमानी, एकतर्फी व कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हिताची पायमल्ली करणारा आहे, असा आरोप केला.विदर्भामध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर, डिसेंबर-जानेवारी आणि मार्च अशा तीन टप्प्यांमध्ये कापूस उत्पादन होते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी केवळ ३० टक्केच कापूस विकला आहे. ७० टक्के कापूस अद्याप विक्रीसाठी यायचा आहे. त्यामुळे महामंडळाची अधिकृत कापूस खरेदी केंद्रे एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतील, असेही अॅड. पाटील यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता महामंडळावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परिणामी, महामंडळाने लगेच कापूस विकण्याची नोंदणी प्रक्रिया १६ जानेवारीपर्यंत सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली.'लोकमत'ची बातमी न्यायालयातभारतीय कापूस महामंडळाने कापूस विकण्याची नोंदणी प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी बातमी 'लोकमत'ने २७ डिसेंबर रोजी प्रकाशित केली होती. अॅड. पाटील यांनी ही बातमी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केली. या बातमीमुळे महामंडळाच्या मनमानी निर्णयाची माहिती सर्वत्र पोहोचली. परिणामी, या निर्णयाला वेळीच आव्हान देता आले.धुळे जिल्ह्यात केंद्र देणार का?धुळे जिल्ह्यामधील शिंदखेडा तालुक्यातल्या दोंडाईचा येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे. अॅड. पाटील यांनी या मागणीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दोंडाईचा येथे जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग फॅक्टरी असून तेथे हे केंद्र सुरू करणे शक्य आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांनी या मागणीची दखल घेतली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने महामंडळाला यावर पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.न्यायालयीन आदेशाची विनंतीकापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता सातपुते यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर १६ जानेवारी रोजी न्यायालयाच्या नियमित द्विसदस्यीयपीठासमक्ष पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महामंडळाने तूर्तास कापूस विकण्याची नोंदणी प्रक्रिया १६ जानेवारीपर्यंत लांबवली आहे. परंतु, ही प्रक्रिया एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी सातपुते यांनी संबंधित अर्जामध्ये केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून गॅस सिलिंडरचे दर वाढत आहेत. ...

तपास अधिकारी रमेश महालें यांचे '26/11 कसाब आणि मी' पुस्तक ...