Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

नवी दिल्ली : विरोधकांच्या गोंधळातच केंद्र सरकारने शुक्रवारी तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवले. यावर विरोधकांनी दावा केला की असे करणे संविधानाचे उल्लंघन आहे. यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घालायला सुरुवात केली. यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या मतदानामध्ये हे विधेयक 74 विरुद्ध 186 मतांनी पास करण्यात आले. सलग दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचे मुस्लिम महिला विधेयक 2019 हे पहिलेच विधेयक आहे. सुरुवातीला कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, लैंगिक समानता आणि न्यायासाठी हा कायदा मंजूर होणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमद्ये लोकसभेत हे विधेयक पास झाले होते. मात्र, राज्यसभेमध्ये प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. कारण राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन लोकसभेमध्ये हे विधेयक पुन्हा नव्याने आणण्यात आले आहे. या विधेयकाची गरज सांगताना प्रसाद यांनी देशात या प्रकरणी 543 तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर बंदी आणल्यानंतर अशाप्रकारचे 200 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. विधेयक संमत करताना विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. आवेसींनी सांगितले की, तिहेरी तलाकवरील विधेयक मुस्लिम महिलांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणात जर गैर मुस्लिम व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला तर त्याला एक वर्षाची शिक्षा आणि मुस्लिमावर गुन्हा झाल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा देण्यात येणार आहे. हे संविधानाच्या 14 आणि 15 व्या तरतुदीचे उल्लंघन नाहीय का, असा सवाल ओवेसींनी विचारला. तिहेरी तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे स्पष्ट झाले आहे की, जर कोणी तिनवेळा तलाक म्हटले तरीही त्याचे लग्न कायम राहणार आहे. तर विधेयकामध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार त्या महिलेचा पती तुरुंगात जाणार. एवढेच नाही तर तो तीन वर्षे तुरुंगात राहणार. मग या मुस्लिम महिलेला खर्चासाठी पैसे कोण देणार? याद्वारे केवळ पुरुषांनाच शिक्षा होणार आहे. सरकार मुस्लिम महिलांच्या हिताच्या बाजुने नसून त्यांच्यावर ओझेच लादत आहे. काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांनी सांगितले की, मी तिहेरी तलाकच्या विरोधात नसून या विधेयकाच्या आहे. हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात आहे. या विधेयकामध्ये सामान्य आणि गुन्हेगारी कायद्याला एकत्र आणण्यात आले आहे.