Latest Marathi News

टिकटॉक हे चायनीज ॲप जगभरात जितकं लोकप्रिय आहे, विशषत: जगभरातील तरुणाई त्याचा जितका वापर करीत आहे, तितकंच हे ॲप सुरुवातीपासूनच जगभरात अतिशय वादग्रस्तही ठरलं आहे. लोकांचा डाटा चोरणं, लिक करणं, विकणं असे असंख्य आरोप या ॲपच्या संदर्भात झाले आहेत. अजूनही सुरू आहेत. भारतानं या ॲपवर जून २०२० मध्येच बंदी लादली आहे. आणखीही काही देशांनी या ॲपवर प्रतिबंध लादलेले आहेत. आता अमेरिकेतही या ॲपवर लवकरच बंदी लादली जाण्याची शक्यता आहे. बाइटडान्स ही टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी. अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टानं बाइटडान्सला १९ जानेवारीपर्यंत आपली भागीदारी विकण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा ॲपवर बंदी लादली जाईल. यासंदर्भात टिकटॉक, बाइटडान्सनं अमेरिकेत याचिका दाखल केली होती. टिकटॉकवर बंदी म्हणजे अमेरिकन जनतेच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे, आपल्याच देशाच्या नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी कशी काय केली जाऊ शकते, त्यामुळे टिकटॉकच्या बंदीबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, शिवाय टिकटॉकही कोणत्याही आदेशाचं उल्लंघन करीत नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला होता. पण फेडरल कोर्टानं त्यांची याचिका स्पष्टपणे फेटाळून लावली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेताना सांगितले की, अमेरिका कधीच, कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणताही निर्बंध लावत नाही.न्यायाधीश डग्लस गिन्सबर्ग म्हणाले, अमेरिकेने कायमच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले आहे. शत्रूराष्ट्रांपासून लोकांचा डेटा सुरक्षित ठेवला आहे. ‘उलटा चोर पुलीस को डाटे’ असला प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेत टिकटॉक बंद होण्याचे जवळपास निश्चित आहे. मात्र, या निर्णयाच्या विरुद्ध टिकटॉक अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते आणि या निणर्याला आव्हान देऊ शकते. दुसरा आणखी एक पर्याय त्यांच्यापुढे आहे, तो म्हणजे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना यासंदर्भात साकडं घालणं. अमेरिकेतलं आपलं बस्तान टिकविण्याबाबत टिकटॉकला सध्या ट्रम्प यांचाच मोठा आधार वाटतो आहे. १९ जानेवारी २०२५ पासून अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदी लागू झालीच तर ट्रम्प ती बंदी थांबवू शकतात, असं काहीजणांचं म्हणणं आहे. २० जानेवारी २०२५ रोजी ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यानंतर ते या निर्णयाला विरोध करतील, असं म्हटलं जात आहे. कारण राष्ट्राध्यक्षपदाच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी टिकटॉकचा बचाव केला होता. परंतु, ही गोष्ट तितकी सोपी नाही. कारण न्यायालयाचा निर्णय फिरवणं कायदेशीरदृष्ट्या अतिशय कठीण आहे, ट्रम्प यांना असं करता येणार नाही, असं बहुसंख्य कायदेतज्ञांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेत टिकटॉकचे १७ कोटीपेक्षाही अधिक यूजर्स आहेत. त्यात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. किमान १७ टक्के अमेरिकन युवा पिढी टिकटॉकचा वापर करते. त्यावर बातम्या ऐकण्याचं त्यांचं प्रमाणही खूप मोठं आहे. अमेरिकेत २०२० पासून टिकटॉक यूजर्सची संख्या तब्बल पाच पटींनी वाढली आहे. तरीही या ॲपवर बंदी लादावी याचं समर्थन ३२ टक्के अमरिकन युवा करीत आहेत. अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी टिकटॉकवर बंदी आणण्यासंदर्भातला कायदा अमेरिकेत आणला होता. टिकटॉक म्हणजे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युजर्सच्या खासगीपणाला, गोपनीयतेला धोका आहे, असं या संदर्भाच्या विधेयकात म्हटलं होतं. अमेरिकन संसदेनं हे विधेयक ७९ विरुद्ध १८ मतांनी पास केलं होतं. २४ एप्रिल २०२४ रोजी बायडेन यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती. टिकटॉकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शॉ जी च्यू यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं, या विधेयकाच्याविरुद्ध आम्ही न्यायालयात दाद मागू. त्यानुसार त्यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती, पण न्यायालयानं त्यांच्याविरोधात निकाल दिल्यानं त्यांच्या आशेची धुगधुगी आता संपत आली आहे. तज्ज्ञांनी चीनच्या या ॲपवर कायमच शंका व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते या ॲपमुळे युजर्सच्या फोनबुक, लोकेशन, व्हीडीओ, फोटो गॅलरी.. या सगळ्याच गोष्टींचा ॲक्सेस टिकटॉकला मिळतो. चीन सरकारही या डेटाचा वापर करतं. भारतात ५०० चिनी ॲप्सवर बंदी! भारत सरकारनं जून २०२०मध्ये देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाच्या कारणानं टिकटॉकसह ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी लादली होती. भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणं आणि डेटा चोरी करण्याचे आरोप टिकटॉकवर होते. भारतात चिनी ॲप्सवर बंदीची संख्या आता पाचशेच्या पुढे गेली आहे. ब्रिटननंही मार्च २०२३ मध्ये टिकटॉकवर बंदी लादली होती. याशिवाय पाकिस्तान, नेपाळसह इतर ५० देशांनीही टिकटॉकवर प्रतिबंध लादले आहेत.

Budget 2019 News & Live Updates: मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा अर्थसंकल्प पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी (1 फेब्रुवारी) संसदेत मांडला. ...

कसा असेल तुमचा आजचा दिवस, जाणून घ्या... ...

मोदी सरकार आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. ...

लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकार काही सवलती देण्याची शक्यता ...

दीड किलो वजन घटले; सरकारकडून दोन दिवसांत दखल नाही ...